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नई दिल्ली। यूपीआई के लिए बहु-स्तरीय एमडीआर/राजस्व व्यवस्था लागू करने की सिफारिश करने वाली संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति में कांग्रेस के कई वरिष्ठ सांसद सदस्य थे। इनमें पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के अलावा मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के. गोपीनाथ शामिल थे। समिति की मौजूदा सदस्य सूची में इन सभी के नाम दर्ज हैं। भर्तृहरि महताब की अध्यक्षता में समिति ने 2026 में यूपीआई के राजस्व मॉडल पर विचार करते हुए टियर आधारित एमडीआर व्यवस्था की सिफारिश की थी।
समिति का कहना था कि यूपीआई के लिए टिकाऊ राजस्व व्यवस्था जरूरी है और प्रस्तावित व्यवस्था को बिना देरी अधिसूचित कर लागू किया जाना चाहिए।यह सिफारिश ऐसे समय में सामने आई जब यूपीआई के संचालन की लागत और इसके लिए उपलब्ध सरकारी सहायता के बीच बड़ा अंतर बना हुआ था।
Updated on:
17 Sept 2026 01:01 pm
Published on:
17 Sept 2026 01:01 pm
