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एनसीआर में 50 दुकानों पर चला बुलडोजर, दिल्ली में AAP का हल्ला बोल, BJP ने जोड़ा बांग्लादेश कनेक्‍शन

Bulldozer Action: दिल्ली में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ AAP ने रविवार को हल्ला बोल दिया है। इसपर दिल्ली सरकार में मंत्री ने AAP को बांग्लादेश का समर्थक बताया और केजरीवाल पर घुसपैठियों का साथ देने का आरोप लगाया है।

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Bulldozer Action: एनसीआर में 50 दुकानों पर चला बुलडोजर, दिल्ली में AAP का हल्ला बोल, BJP ने जोड़ा बांग्लादेश कनेक्‍शन

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर एक्‍शन के खिलाफ प्रदर्शन किया।

Bulldozer Action: दिल्ली-एनसीआर में अवैध निर्माणों और बस्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। एक ओर प्रशासन अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और नगरीय विकास के तहत सही ठहरा रहा है। जबकि दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनिंदा कार्रवाई बताकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर हमलावर है। इसी बीच दिल्ली में भी रेखा सरकार के बुलडोजर एक्‍शन को लेकर सियासी घमासान मच गया है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्‍ली के जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों से बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचने का आह्वान किया है।

दिल्ली में कॉलोनियों को लेकर नोटिस और विवाद

दिल्ली में भी इसी तरह की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी आमने-सामने आ गए हैं। AAP के ‌दिल्ली संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बुलडोजर एक्‍शन को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दिल्ली में अब तक करीब दस हजार झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा कई अनधिकृत कॉलोनियों को सरकार की ओर से नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसमें लोगों को डराया जा रहा है कि उनके घरों पर बुलडोजर चल सकता है।

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सौरभ भारद्वाज ने कहा “आज दिल्ली में संकट केवल झुग्गी-झोपड़ियों का नहीं है। आज अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए नोटिस आ रहे हैं। झुग्गी-झोपड़ी वालों को बिना नोटिस के ध्वस्त किया जा रहा है। अब तक कुल 10,000 झुग्गियों को तोड़कर बेघर कर दिया गया है। मैं दिल्ली की सरकार से जानना चाहता हूं कि यह लाखों लोग जिन्हें उजाड़ा गया है, यह कहां जाएंगे? यह बताना भाजपा का दायित्व है कि ये लोग कहां जाएंगे या फिर आप यह चाहते हैं कि ये लोग दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार लौट जाएं? आप साफ-साफ बताएं।”

सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि ये नोटिस केंद्र सरकार और एलजी (लेफ्टिनेंट गवर्नर) के निर्देश पर दिए जा रहे हैं और इसका मकसद गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो दिल्ली में सालों से बसा हुआ है और उनके मकानों को बचाने की हरसंभव कोशिश की जाएगी।

मानजिंदर सिरसा का केजरीवाल पर पलटवार

इसी मुद्दे पर दिल्ली की रेखा सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। सिरसा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वह रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचा रहे हैं। जिनके कारण अवैध झुग्गियों की भरमार हो गई है। सिरसा ने कहा कि जब प्रशासन अवैध रूप से बसाई गई झुग्गियों को हटाता है तो केजरीवाल सरकार धर्म और राजनीति के चश्मे से देखती है। उन्होंने सवाल किया कि जब देश की सुरक्षा और योजना आधारित नगरीकरण की बात होती है, तब वोट बैंक की राजनीति क्यों हावी हो जाती है?

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पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा “मैं अरविंद केजरीवाल, आतिशी और आम आदमी पार्टी (AAP) से कहना चाहता हूं कि आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए जितना चाहें विरोध प्रदर्शन कर लें, लेकिन हम उन्हें इस देश में रहने की इजाजत नहीं देंगे। हम ऐसी किसी भी राजनीति में शामिल नहीं होंगे। जिससे दिल्ली के लोगों का जीवन खतरे में पड़े। परसों ही एक हत्या की घटना सामने आई थी। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हर जगह अपराध करते हैं। हम उन्हें यहां नहीं रहने देंगे। उनके ठिकाने गिरा दिए जाएंगे।”

फरीदाबाद में मंडी क्षेत्र से हटाए गए 50 से अधिक अवैध ढांचे

सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माणों के खिलाफ हरियाणा सरकार भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में फरीदाबाद के डबुआ मंडी क्षेत्र में नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में 50 से ज्यादा अवैध दुकानों को तोड़ा गया और ठेलों को हटाया गया। रविवार सुबह 9 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में बुलडोजर की मदद से अस्थायी और पक्के निर्माण गिराए गए।

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प्रशासन का कहना है कि यह जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित है, जिस पर अवैध कब्जा कर वर्षों से व्यापार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटा जा सके। स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों ने विरोध जताया लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी अवैध ढांचे नहीं हटाए गए थे।