पूर्व मुख्यमंत्री ने युवाओं से सीधा सवाल किया, यदि नेपाल और बांग्लादेश का 'जेन-जी' सड़कों पर उतरकर पूरी सत्ता पलट सकता है, तो क्या भारत का युवा वर्ग पेपर लीक में शामिल मंत्रियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा सकता? जब उनसे पूछा गया कि क्या वह युवाओं को भड़का रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वह संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, जो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।