पति, जज और वकील की लंबी बहस के बाद अदालत ने फिलहाल इस सुनवाई को सुरक्षित रख लिया है। वहीं, इस मामले में निचली अदालत ने छह लाख रुपए अदा करने के बाद ही तलाक देने की बात कही थी। हालांकि पत्नी इस व्यवस्था से सहमत नहीं हुई और उसने पहले हाई कोर्ट, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में उसने दो स्पष्ट विकल्प रखे: या तो पति उसे आजीवन हर महीने 12 हजार रुपए भरण-पोषण के रूप में दे, जिसमें हर वर्ष तयशुदा बढ़ोतरी हो, या फिर 30 लाख रुपए की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाए।