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वक्फ संशोधन विधेयक : राजनीतिक गलियारे के साथ ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक गलियारे के साथ ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

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खंडवा

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Rajesh Patel

Apr 06, 2025

Wakf Amendment Bill

खंडवा में वक्फ कमेटी की संपत्ति

क्फ संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक गलियारे के साथ ही सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसे लेकर लोग अपने-अपने तरीके से फायदे और नुकसान बता रहे हैं। इससे पहले ही शासन की गाइड लाइन पर प्रशासन ने खंडवा में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कर जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।

वक्फ की 130 से अधिक संपत्तियां किया चिह्नित

जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 130 से अधिक वक्फ संपत्तियां चिह्नित की गई हैं। बताया गया कि नेहरू स्कूल चौराहा के सामने की छोर समेत अन्य जगहों पर कुछ संपत्तियों में कागजी त्रुटि को लेकर मामूली विवाद की स्थिति है। इसके अलावा नहाल्दा में भी यही स्थिति है। शेष ज्यादातर संपत्तियां निर्विवाद स्थिति में पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर दी गई है। वक्फ के संशोधन विधेयक के बीच एक फिर संपत्तियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

वक्फ विधेयक को लेकर चहुंओर चर्चा

शहर के मोघट रोड पर कइयों जगहों पर दुकानदारों और चाय-पान की गुमटियों पर वक्फ संपत्तियों की चर्चा होती रही। नेहरु चौराहे पर चाय-पान की गुमटी पर बैठे लोगों ने चौराहे की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये संपत्ति वक्फ की है। कागजी विवाद के चलते खंडहर पड़ी है कुछ समय पहले यहां बोर्ड लगा था। वाहन खड़े होने लगे। इसी तरह कई अन्य जगहों पर स्थित बनी हुई है। अब नए विधेयक के बाद इन संपत्तियों को जल्द ही न्याय की उम्मीद है।

कुछ संपत्तियां विवादित

वक्फ कमेटी के उपाध्यक्ष ने बताया कि वक्फ संपत्तियां कई हैं। पोर्टल पर पूरी जानकारी अपलोड है। इसमें स्कूल के साथ अन्य संस्थाएं शामिल हैं। लाल चौकी के सामने स्कूल है। इसी तरह कहारवाड़ी, सिहाड़ा समेत शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों पर वक्फ की संपत्तियां हैं।

वक्फ कमेटी के उपाध्यक्ष बोले, कुछ लोगों का पेट दर्द करा

खंडवा में वक्फ कमेटी के उपाध्यक्ष अकरम ने वक्फ संशोधित विधेयक का समर्थन किया है। उनका कहना है कि सरकार ने जो कानून बनाया है वह सही है। कुछ लोगों के पेट में दर्द इस लिए हो रहा है कि वह जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इससे उन्हें दिक्कत हो रही है। खंडवा में कानून के विरोध जैसी स्थिति नहीं है।

वर्जन...अंशु जावला, संयुक्त कलेक्टर...शासन की गाइड लाइन के तहत वक्फ की संपत्तियों के सर्वे का कार्य कर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। यहां विवाद जैसी स्थिति नहीं है।