नोएडा: बिल्डरों पर गिरी गाज, बकाया राशि नहीं चुकाने पर 153 संपत्तियों की होगी ई-नीलामी

नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित इन बिल्डरों पर 100 करोड़ की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) बकाया है। जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

गौतमबुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित 153 संपत्तियों की जल्द ही जिला प्रशासन ई-नीलामी कराने जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां 24 बिल्डरों की तरफ से अभी तक बकाया राशि नहीं चुकाई गई है। इस मामले में जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि गुरुवार को तहसील दादरी व तहसील सदर की तरफ से नई सूची ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को सौंपी गई है। जिसमें बताया गया कि जल्द प्रशासन इन 153 संपत्तियों की ई-नीलामी कराएगा। साथ ही इसमें शामिल संपत्ति का प्राधिकरण मूल्यांकन भी कराया जाएगा। इसके बाद वेबसाइट पर अपलोड कर ई-नीलामी में आवेदन मांगे जाएंगे। वहीं आवेदन आने के बाद ई-नीलामी होगी।

बिल्डरों पर 100 करोड़ की आरसी बकाया

राकेश चौहान ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित इन बिल्डरों पर 100 करोड़ की रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) बकाया है। जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि ई-नीलामी की यह प्रक्रिया एक सप्ताह में शुरू हो जाएगी। इसमें 24 बिल्डर की 153 संपत्तियों को पहले चरण में शामिल किया गया है। जिनमें सबसे अधिक कॉसमॉस बिल्डर की 47, गायत्री हॉस्पिटेलिटी की 29 संपत्तियां हैं।

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इन बिल्डरों की सम्पत्ति पर गिरी गाज

उन्होंने कहा कि एलीगेंट इंफ्राकॉन की तीन, इको ग्रीन बिल्टेक की दो, सुपर सिटी डेवलपर्स की तीन, रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग की चार, न्यूटेक प्रोमोटर एंड डेवलपर्स की दो, गायत्री हॉस्पिटेलिटी एंड रियलकॉन की 29, महागुन इंडिया की चार, मोर्फियस डेवलपर्स की छह, बुलंद रियलटर्स की पांच, इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स की एक की संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। इसके अलावा रूद्र बिल्डवेल इंफ्रा की चार, होम एंड सोल इंफ्राटेक की नौ, केलटेक इंफ्रास्ट्रक्चर की सात, कॉसमॉस इंफ्रा एस्टेट की 47, जेएसएस बिल्डकॉन की आठ, रुद्र बिल्डवेल होम्स की चार, हैवीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेंट बिल्डटेक और हैवे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक-एक संपत्ति को ई-नीलाम किया जाएगा।

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अब तक 400 करोड़ की संपत्ति को कुर्क

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की तरफ से कई बिल्डरों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी किए गए हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन के पास अभी तक तकरीबन 600 आरसी लंबित हैं। जिसका इन बिल्डरों ने बकाया नहीं चुकाया है। इसलिए अब प्रशासन पैसा नहीं देने पर इन बिल्डर की संपत्ति को कुर्क कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 400 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है।