देश के सबसे बड़े मॉल का पानी और सीवर का कनेक्शन कटा, चौंकाने वाली है वजह

जीआईपी मॉल पर 14.46 करोड़ का पानी बिल है बकाया बिल का भुगतान नहीं होने से जल व राजस्व विभाग ने उठाया कदम

नोएडा. प्राधिकरण ने अपनी ओर से उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों का उपयोग करने और उनका भुगतान न करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में गुरुवार को जल और राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए जीआईपी मॉल का पानी व सीवर के कनेक्शन काट दिए। सेक्टर-38ए के जीआईपी मॉल पर 14.46 करोड़ का पानी का बिल बकाया है। कई बार मॉल प्रबंधक को नोटिस देने के बाद भी बकाया जमा न करने पर ये कार्रवाही कि गई है। इससे पहले फेज-दो में पराग डेयरी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप और हौजरी कांप्लेक्स में इंटरनेशनल प्रिंट लिमिटेड, स्पार्टेक लिमिटेड और मोजर बेयर बकाया होने की वजह से कनेक्शन काटा जा चुका है।

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प्राधिकरण के प्रोजेक्ट इंजीनियर ने बताया कि सेक्टर-38ए के जीआईपी मॉल पर 14.46 करोड़ का पानी का बिल बकाया था। कई बार मॉल प्रबंधक को नोटिस देने के बाद भी बकाया जमा न करने पर ये कार्रवाही कि गई है। जीआईपी मॉल का इससे पहले विद्युत विभाग की बकाया जमा न करने पर कनेक्शन काट दिया गया था इसके बाद कंपनी की ओर से बकाया जमा किया गया और तब जाकर विद्युत विभाग ने बिजली का कनेक्शन जुड़ा था ।

जल विभाग के डीजीएम बीएम पोखरियाल ने बताया कि पहले चरण में 10 लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों के पानी और सीवर के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जल विभाग के डीजीएम बीएम पोखरियाल ने बताया कि अभियान के पहले चरण में 28 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए हैं। जल व राजस्व विभाग ने पहले चरण कि कार्रवाई में फेज-दो में पराग डेयरी का जल-सीवर कनेक्शन काटा गया। पराग डेयरी पर प्राधिकरण का 4.91 करोड़ रुपये का बकाया है। इसी तरह से फेज दो में ही इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 28.55 लाख रुपये बकाया होने की वजह से कनेक्शन काटा गया। हौजरी कांप्लेक्स में इंटरनेशनल प्रिंट लिमिटेड पर 25.68 लाख रुपये बकाया होने पर जल-सीवर का कनेक्शन काटा गया। सेक्टर-80 में स्पार्टेक लिमिटेड पर 25.68 लाख और मोजर बेयर पर 23.5 लाख के बकाये पर जल-सीवर का कनेक्शन काटा गया।

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प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक बकाया चुकाने के लिए प्राधिकरण ने बार-बार नोटिस भेजा गया था। लेकिन बकायेदारों ने फिर भी भुगतान नहीं किया। प्राधिकरण के मुताबिक अब भी अगर कोई बिल चुका देता है तो प्राधिकरण उस पर कार्रवाई नहीं करेगा।