आम्रपाली के होम बायर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई खुशखबरी, जल्द पूरा होगा फ्लैट का सपना

मुख्य बातें आम्रपाली मामले में एनबीसीसी को मिलेंगे 7.16 करोड़, सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पहली बार एनबीसीसी को मिलेगा फंड आम्रपाली के नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट को लेकर सुनाया गया है फैसला

नोएडा। आम्रपाली के होमबायर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सोमवार को मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने अधूरे पड़े फ्लैट्स को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी) को फंड देने का फैसला सुनाया। यह पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किसी प्रोजेक्ट का काम पूरा कराने के लिए एनबीसीसी को फंड जारी किया गया है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट का काम होगा पूरा

(Amrapali Home Buyers) आम्रपाली के होमबायर्स पिछले काफी समय से फ्लैट का इंतजार कर रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण उनकी निगाहें इस फैसले पर थी। सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो खरीदारों को काफी राहत मिली। आम्रपाली के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे प्रोजेक्ट का काम इस फंड से पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के निदेशकों और ऑडिटर्स से मकान खरीदारों के तीन हजार करोड़ रुपये वसूले जाने की भी योजना बना ली है।

खरीदारों को जगी जल्द राहत की उम्मीद

नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर इंद्रेश गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। आम्रपाली के बायर्स पिछले काफी समय से फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। पहली बार इस मामले में एनबीसीसी को फंड जारी किया गया है। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद ही लोगों को फ्लैट मिलने की उम्मीद जगेगी।

आम्रपाली के कोर्ट में जमा पैसे से मिलेगा फंड

एनबीसीसी को जो 7.16 करोड़ रुपये का फंड जारी किया जाएगा वह आम्रपाली के सुप्रीम कोर्ट में पहले से जमा राशि में से दिया जाएगा। इस फंड का इस्तेमाल एनबीसीसी प्रोजेक्ट के काम को पूरा करने के लिए करेगी। कोर्ट ने इस मामले में यह पहली राशि एनबीसीसी को देने का आदेश दिया है। खरीदारों को उम्मीद जगी है कि कोर्ट आगे भी फंड जारी कर एनबीसीसी के माध्यम से जल्द काम पूरा कराएगा।

कोर्ट रिसीवर को दी गई है जिम्मेदारी

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रॉजेक्ट्स से बिल्डर का अधिकार खत्म कर दिया है। कोर्ट रिसीवर के पास अब सभी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आदेश दिया था कि पैसों के कारण किसी प्रोजेक्ट का कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं रोका जाएगा। अथॉरिटी आम्रपाली के प्रोजेक्ट को कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया