पहले सरकार ने जमीन लेकर जबरिया बनाया हाईवे, अब किसानों को मुआवजे देने में बना रहे बहाने!

mp news: सतना-रीवा नेशनल हाईवे निर्माण में किसानों की जमीनें बिना मुआवजा दिए ले ली गईं। दो साल से परेशान किसान चक्कर काट रहे, लेकिन प्रशासन अब तक नहीं दे सका हक।

Satna-Rewa National Highway: राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के सतना-रीवा खंड में कई किसानों की जमीनों पर जबरिया हाईवे तो बना दिया गया लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। परेशान किसान संबंधित विभागों के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। मामले में लोनिवि राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग के ईई का कहना है कि मामला कलेक्टर सतना के यहां अटका है। कलेक्टर कार्यालय से अनुमति नहीं मिलने के कारण इनका मुआवजा वितरित नहीं हो पा रहा है।

ये है पूरा मामला

सतना-रीवा नेशनल हाईवे 75 (अब 39) के फोरलेन उन्नयन के लिए जमीनों का अधिग्रहण 2023 में किया गया था, लेकिन रामपुर बाघेलान तहसील के ग्राम गाड़ा (गणेशा) और सगौनी के कई किसानों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं हो पाया था। इसकी वजह विभागीय लापरवाही के चलते इन जमीनों का अवार्ड ही नहीं बनाया गया था। अवार्ड वितरण के बाद जब काम प्रारंभ किया गया तो इन किसानों ने अपनी जमीनों पर काम करने से रोक दिया।

तब तत्कालीन कलेक्टर ने मामले में समीक्षा की। तय किया गया कि छूट गए किसानों को जमीन का मुआवजा आपसी सहमति क्रय नीति के तहत किया जाएगा। कलेक्टर के आश्वस्त पर किसानों ने काम का विरोध करना बंद कर दिया। इधर रोड बन गई और लोकार्पण भी हो गया। लेकिन अभी तक इन किसानों का मुआवजा नहीं मिल सका है।

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2023 से जारी है पत्राचार

ईई लोनिवि राष्ट्रीय राजमार्ग शंकरलाल ने बताया कि आपसी सहमति क्रय नीति के तहत कलेक्टर को सहमति देना है। वर्ष 2023 से पत्राचार किया जा रहा है। अनुमति नहीं मिली है।

इन्हें नहीं मिला मुआवजा

किसान अरविंद कुमार का 5.28 लाख, केदार प्रसाद 12.10 लाख, विदेश्वरी प्रसाद 12.65 लाख, सुरसरी प्रसाद 12.65 लाख, अजय नारायण 19.77 लाख, अनीता त्रिपाठी 19.77 लाख, विजय नारायण का 20.16 लाख रुपए मुआवजा बकाया है।
भू-अर्जन अधिकारी से प्रकरणों की जानकारी ली जाएगी। उसके बाद आगे की कार्यवाही की जा सकेगी। डॉ सतीश कुमार एस, कलेक्टर