बाइपास का कार्य तो शुरू, अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का नहीं ठौर

प्रमोद दवे
रोहट. पाली-जोधपुर एक्सप्रेस वे पर हाल ही में स्वीकृत रोहट बाइपास पर सडक़ निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका है। लेकिन, जो भूमि अधिग्रहित की गई। उसके मुआवजे का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। एेसे में किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
जबकि, जानकारों की मानें तो रोहट से निकलने वाले बाइपास के मुआवजे की राशि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग दिल्ली के खाते में लम्बे समय से पड़ी है। लेकिन, जिम्मेदार अधिकारियों की ढिलाई का खामियाजा भूमि धारकों को भुगतना पड़ रहा है। रोहट कस्बे से गुजरने वाला बाइपास साढ़े पांच किलोमीटर लम्बा है। ये रेडि़यो नदी से रोहट कस्बे के एक तरफ स्थित खेतों के अन्दर होते हुए रामपुरा रोड़, लालकी रोड़ होते हुए जोधपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पम्प के समीप हाइवे से जुड़ेगा। बाइपास के लिए कुल २७ एकड़ भूमि अधिग्रहण की गई है, जिसकी करीब १५ करोड की राािश् मुआवजे के तौर पर अभी तक अटकी हुई है। ये राशि सीधे काश्तकारों के खाते में ऑनलाइन जमा होनी है।

मुआवजे की राशि में उलझा राजस्व विभाग
अधिकारियों ने विभिन्न काश्तकारों के बैंक खाते नम्बर आदि तो एकत्रित कर दिए हैं। लेकिन, किन काश्तकारों के कितनी भूमि अधिग्रहण की गई है और उनको कितनी राशि मिलनी चाहिए। इस प्रक्रिया में राजस्व विभाग अभी तक उलझा हुआ है।

हादसों से मिलेगी निजात
पाली-जोधपुर के बीच स्थित रोहट के कस्बे के आस-पास आए दिन हो रहे हादसों को रोकने के लिए सरकार ने रोहट कस्बे में ५.५ किलोमीटर लम्बा बाइपास स्वीकृत किया है। इससे रोहट कस्बे के आस-पास क्षेत्र में हो रहे हादसों पर लगाम लग सकेगी। साथ ही राहगीरों को भी फायदा मिलेगा।

मुआवजा की राशि तो स्वीकृत
यह प्रोजेक्ट अति महत्वपूर्ण है, जिसे समयावधि में पूरा करना है। भूमि अवाप्त अधिकारी द्वारा मुआवजे में धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। मुआवजा की राशि रोड एवं ट्रंासपोर्ट मिनिस्ट्री के पास तैयार पड़ी है। काश्तकारों के अवार्ड को ऑनलाइन नहीं किया जा सका है।
- संजय माथुर, एक्सइएन

मुआवजे की जल्द देंगे राशि
जिन काश्तकारों ने पेन कार्ड एवं आधार कार्ड दिए हैं। उनका एवार्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से स्वीकृति आते ही काश्तकारों के खातों में मुआवजा राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- अजय चारण, भूमि अवाप्त अधिकारी एवं एसडीएम, रोहट