विजय सिन्हा ने कहा कि जमीन विवाद जितना लंबा खिंचता है, उतनी ही समस्या बढ़ती जाती है। इसलिए दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, सर्वे और राजस्व न्यायालय जैसे मामलों को टॉप प्राथमिकता पर निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लोग अंचल और अनुमंडल कार्यालयों में दौड़ते रहते थे, बिचौलियों के चंगुल में फंसते थे और कर्मचारी मनमानी करते थे। लेकिन अब यह व्यवस्था बदलने जा रही है।