‘कांपो नहीं, काम करो…15 दिन का टाइम दे रहा हूं’ डिप्टी CM विजय सिन्हा की फटकार से थरथराने लगा कर्मचारी

डिप्टी CM विजय सिन्हा ने भूमि परिमार्जन में लापरवाही पर एक कर्मचारी को फटकार लगाई तो कर्मचारी थरथराने लगा। विजय सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कर्मचारी को काम पूरा करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया।

पटना में शुक्रवार को आयोजित ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद’ उस समय चर्चा का केंद्र बन गया, जब उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने लापरवाही पर एक कर्मचारी को फटकार लगा दी। जमीन से जुड़े मामलों के निपटारे में देरी को लेकर जब सिन्हा ने सवाल पूछा, तो कर्मचारी जवाब देने के बजाय घबराने लगा और मंच पर ही कांपने लगा। इस पर डिप्टी CM ने कहा, “कांपो नहीं, डरो नहीं… लेकिन काम ठीक से करो। 15 दिन का टाइम दे रहा हूं, इसके बाद थरथराने का भी टाइम नहीं मिलेगा।”

फुलवारीशरीफ का मामला बना फटकार की वजह

कार्यक्रम के दौरान पटना के फुलवारीशरीफ के सिमरा थाना जानीपुर क्षेत्र से आए एक आवेदक ने बताया कि भूमि परिमार्जन का उनका मामला लंबे समय से लंबित है। आवेदन बार-बार देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब विजय सिन्हा ने मंच पर मौजूद कर्मचारी से कारण पूछा, तो वह सहम गया और उसके हाथ-पैर कांपने लगे। सिन्हा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता न्याय के लिए भटकती है और कर्मचारी गंभीरता नहीं दिखाते। उन्होंने कहा, 'लोग वर्षों से परेशान हैं। आप लोग काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई तय है। 15 दिन के भीतर हर लंबित मामले को निपटाइए, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा।'

कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश

सुनवाई के दौरान पुनपुन से आए एक शख्स ने बताया कि उनका दाखिल-खारिज 2 साल से लंबित है। इस पर उप मुख्यमंत्री ने तत्काल CO और संबंधित कर्मचारी दोनों को मंच पर बुलाया। देरी का कारण पूछने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो विजय सिन्हा ने कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया। उन्होंने पूछा, "जनता को दो साल चक्कर लगाने पर मजबूर क्यों किया गया?” उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन और अन्य राजस्व से जुड़े मामलों में अब ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हर मामले की सुनवाई हुई मंच पर, तुरंत निर्देश जारी

इस संवाद में पटना जिले के कई अंचलों से सैकड़ों लोग पहुंचे थे। सभी CO, उप समाहर्ता, राजस्व कर्मचारी और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंच पर ही फाइलें खोलकर मामलों की सुनवाई की गई और मौके पर निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू हुई। विजय सिन्हा ने कहा, “यह नई सरकार की नई शुरुआत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार जमीन से जुड़ी समस्या का तुरंत समाधान चाहती है। मैं खुद हर केस देखूंगा।”

हम भौकाल नहीं बनाते, समाधान देते हैं- विजय सिन्हा

डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी राजनीति दिखावे की नहीं, बल्कि समाधान की है। उन्होंने कहा, “हम भौकाल नहीं बनाते। भौकाल से समस्या बढ़ती है। हम सहयोग और सरोकार से समाधान की राजनीति करते हैं।” उन्होंने घोषणा की कि पटना में हर सप्ताह एक दिन जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी। यह कार्यक्रम आगे चलकर बिहार के हर जिले में आयोजित किया जाएगा।

भूमि विवाद को बताया बीमारी

विजय सिन्हा ने कहा कि जमीन विवाद जितना लंबा खिंचता है, उतनी ही समस्या बढ़ती जाती है। इसलिए दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, सर्वे और राजस्व न्यायालय जैसे मामलों को टॉप प्राथमिकता पर निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लोग अंचल और अनुमंडल कार्यालयों में दौड़ते रहते थे, बिचौलियों के चंगुल में फंसते थे और कर्मचारी मनमानी करते थे। लेकिन अब यह व्यवस्था बदलने जा रही है।

मुख्यालय से होगी शिकायतों की निगरानी

विजय सिन्हा ने कहा कि अब नागरिकों की शिकायतों की मॉनिटरिंग अंचल से लेकर मुख्यालय स्तर तक की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर जमीन मालिक को समय से सभी सेवा पारदर्शी तरीके से मिलेगी। उन्होंने कहा, “यह संवाद जनता की समस्याएं सुनने, समझने और वहीं समाधान देने की नई शुरुआत है। अगले 100 दिनों में यह पूरे राज्य में चलेगा।”