बैठक में उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग बार-बार नियम तोड़ेंगे, उन पर बिना नरमी के दंडात्मक कार्रवाई होगी। सड़क किनारे अवैध पार्किंग हटाने के लिए विभागीय क्रेन के साथ-साथ प्राइवेट क्रेन की तैनाती का आदेश भी दिया गया है, ताकि सड़कें हर हाल में बाधारहित बनी रहें। सरकार सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि व्यापक जन-जागरूकता अभियान भी चलाएगी। स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण-शहरी इलाकों में लोगों को यह समझाया जाएगा कि सड़क अनुशासन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि सुरक्षा की पहली शर्त है।