गंभीर आरोप में घिरे मंत्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कड़ा कानून लाने की दे चुका है सलाह, पढ़ें किस मामले में क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने मनोज नरूला बनाम भारत संघ मामले में 2014 में फैसला सुनाया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री गंभीर आपराधिक मामलों या भ्रष्टाचार के आरोप वाले व्यक्तियों को चुनने से बचें

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पेश किया। जिसमें प्रावधान है कि अगर पीएम, सीएम और मंत्री गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं।