5 सितंबर 2026,
शनिवार
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प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
12 अगस्त 1765 का दिन भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। उस दिन इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ 'इलाहाबाद की प्रथम संधि' पर हस्ताक्षर किए, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी, अर्थात् राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया और यहीं से ब्रिटिश सत्ता की नींव पड़ी।
यह घटना केवल एक कागजी दस्तावेज पर हस्ताक्षर भर नहीं थी; यह उस पल की शुरुआत थी जब एक व्यापारिक कंपनी धीरे-धीरे एक साम्राज्य में बदलने लगी।
इस संधि की पृष्ठभूमि 1764 की बक्सर की लड़ाई में छिपी है, जहां मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएँ अंग्रेजों से बुरी तरह पराजित हुईं। यह हार केवल सैन्य असफलता नहीं थी, बल्कि यह उस दौर की शुरुआत थी जब मुगल सत्ता की वास्तविकता और उसकी बची-खुची प्रतिष्ठा के बीच खाई साफ दिखने लगी। बादशाह के पास न सेना बची, न खजाना, न कोई विकल्प - सिवाय समझौते के मेज पर बैठने के।
इलाहाबाद की संधि वास्तव में दो चरणों में हुई। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ संपन्न हुई।
पहली संधि के तहत कंपनी ने मुगल सम्राट को वार्षिक पेंशन के रूप में 26 लाख रुपये देने का वचन दिया, और बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। यह केवल आर्थिक सौदा नहीं था, बल्कि सत्ता का हस्तांतरण भी था - मुगल सम्राट की उपस्थिति बनी रही, लेकिन वास्तविक नियंत्रण कंपनी के हाथ में चला गया।
दूसरी संधि में अवध का अधिकांश भाग नवाब शुजाउद्दौला को लौटा दिया गया। इसके साथ ही नवाब ने युद्ध के हर्जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपये देने और अंग्रेजी सेना के खर्च का भार उठाने की शर्तें स्वीकार कीं।
यहां एक बारीकी है जिसे अक्सर लोग उलट कर समझ लेते हैं। इलाहाबाद और कड़ा जिले नवाब शुजाउद्दौला से जरूर लिए गए, लेकिन ये कंपनी के पास नहीं रहे बल्कि इन्हें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, ताकि वे अपने इलाहाबाद स्थित दरबार का खर्च चला सकें। यानी बादशाह को अपनी राजधानी दिल्ली से दूर, इलाहाबाद में एक तरह की "सम्मानजनक नज़रबंदी" में रखा गया, जहां वे कंपनी के संरक्षण में रहते थे।
यह व्यवस्था इस बात का प्रतीक थी कि बादशाह की उपाधि तो बची रही, पर उसका असली अधिकार क्षेत्र सिमट कर एक शहर तक रह गया था।
यह छोटा-सा भौगोलिक फेरबदल असल में इस पूरी संधि के चरित्र को उजागर करता है - कंपनी सत्ता तो पूरी तरह अपने हाथ में रखना चाहती थी, लेकिन मुगल वैधता का सहारा भी बनाए रखना चाहती थी। इसलिए बादशाह को जमीन का एक टुकड़ा और एक शाही उपाधि दी गई, जबकि असली ताकत राजस्व और सेनाकंपनी के नियंत्रण में चली गई।
इन संधियों ने 'द्वैध शासन' (dual government) की व्यवस्था की नींव रखी - जहां दीवानी (राजस्व वसूली) कंपनी के पास थी और निजामत (प्रशासनिक-न्यायिक कार्य) स्थानीय नवाबों के पास, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास ही केंद्रित थी। यह व्यवस्था बड़ी चालाकी से बनाई गई थी: कंपनी बिना प्रशासनिक जिम्मेदारी उठाए ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा से भारी राजस्व वसूल सकती थी, जबकि नाममात्र का शासन स्थानीय नवाबों के हाथ में दिखता रहा।
इतिहासकार अक्सर इसे "बिना जिम्मेदारी की सत्ता" कहते हैं - क्योंकि कंपनी को फायदा तो पूरा मिलता था, लेकिन प्रशासनिक विफलताओं का ठीकरा स्थानीय नवाबों के सिर फूटता था।
यही व्यवस्था आगे चलकर 1770 के बंगाल के भीषण अकाल के समय भी बड़ी आलोचना का विषय बनी, जब कंपनी की राजस्व-केंद्रित नीतियों ने संकट को और गहरा कर दिया।
दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी ने धीरे-धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ाया, स्थानीय प्रशासनिक ढांचे में अपनी पकड़ मजबूत की और अंततः पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। यह प्रक्रिया रातोंरात नहीं हुई, बल्कि दशकों तक चली पर इसकी शुरुआत इसी एक संधि से मानी जाती है। जो कंपनी कभी सिर्फ मसालों और कपड़ों के व्यापार के लिए भारत आई थी, वह अब एक क्षेत्र की वास्तविक शासक बनने की राह पर चल पड़ी थी।
आज, 12 अगस्त की तारीख हमें यह याद दिलाती है कि कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने एक संधि के माध्यम से सत्ता का स्वरूप ही बदल दिया। यह दिन हमें यह भी सोचने पर विवश करता है कि सत्ता का वास्तविक आधार क्या होता है - शक्ति, धन या प्रशासनिक नियंत्रण। इलाहाबाद की संधि इस बात का सटीक उदाहरण है कि किस तरह उपाधियां बची रह सकती हैं जबकि वास्तविक अधिकार पूरी तरह हाथ बदल जाता है।
