
सांकेतिक इमेज (सोर्स- Janani AI)
केंद्र सरकार ने निर्यातकों को अधिक सहायता प्रदान करने और निर्यात गतिविधियों में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निर्यात दिशा उप-योजना के तहत 4 प्रमुख हस्तक्षेपों के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
वाणिज्य विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) और नए निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है। संशोधित किए गए हस्तक्षेपों में मार्केट एक्सेस सपोर्ट (MAS), ट्रेड रेगुलेशंस, एक्रेडिटेशन एंड कंप्लायंस एनेबलमेंट (TRACE) और लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशंस फॉर फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट (LIFT) शामिल हैं।
मार्केट एक्सेस सपोर्ट का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने में मदद करना है, जिसके तहत खरीदार-विक्रेता बैठकें, रिवर्स बायर-सेलर मीट, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और अन्य बाजार विस्तार गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए पात्र निर्यात कारोबार की अधिकतम सीमा को पिछले वर्ष के 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही माइक्रो और स्मॉल निर्यातकों के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति को बढ़ाकर 95 प्रतिशत तक तथा अन्य पात्र निर्यातकों के लिए 80 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसके अलावा निर्यात संवर्धन परिषद (EPC) की सदस्यता की अनिवार्य अवधि को छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है, जिससे नए निर्यातकों के लिए योजनाओं का लाभ लेना आसान हो जाएगा।
TRACE हस्तक्षेप के माध्यम से MSME यूनिट्स को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता, सुरक्षा और तकनीकी मानकों का पालन करने में सहायता दी जाती है, जिसके तहत गुणवत्ता प्रमाणपत्रों और अन्य अनिवार्य अनुपालन आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार ने अब प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रमाणपत्रों की संख्या 462 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अधिक एमएसएमई इकाइयां वैश्विक गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकेंगी। वहीं, एलआईएफटी योजना का उद्देश्य कम निर्यात वाले क्षेत्रों में स्थित एमएसएमई इकाइयों को परिवहन और माल ढुलाई लागत से राहत देना है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत कम निर्यात तीव्रता वाले जिलों की कवरेज 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दी गई है।
योजना के तहत अब लैंड कस्टम्स स्टेशन (एलसीएस) और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (ICP) को भी पात्र बंदरगाहों की श्रेणी में शामिल किया गया है। साथ ही सड़क, रेल और वायु परिवहन के अतिरिक्त जलमार्ग परिवहन को भी समर्थन दायरे में लाया गया है।
सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से होने वाले निर्यात के लिए भी हवाई माल ढुलाई सहायता का विस्तार किया है, जो पहले केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र तक सीमित था। इसके अलावा, मूल और गंतव्य बंदरगाहों के बीच न्यूनतम दूरी की पात्रता को 200 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दिया गया है।
संशोधित नियमों के तहत अब उन सभी निर्यात योग्य उत्पादों को योजना का लाभ मिलेगा, जिन्हें नकारात्मक सूची में शामिल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नवंबर 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन-ईपीएम) को मंजूरी दी थी, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक के लिए 25,060 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सरकार के इस मिशन का उद्देश्य लक्षित वित्तीय और गैर-वित्तीय सहायता के माध्यम से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। विशेष फोकस एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले उद्यमों और अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों पर रखा गया है। यह मिशन दो प्रमुख उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होता है। 'निर्यात प्रोत्साहन' व्यापार वित्त तक पहुंच आसान बनाता है, जबकि 'निर्यात दिशा' निर्यातकों को बाजार पहुंच और गैर-वित्तीय बाधाओं से निपटने में सहायता प्रदान करता है। इन दोनों के तहत अब तक कुल 11 पहलें शुरू की जा चुकी हैं।
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