
Veg non veg mark soap shampoo India: क्या आप जानते हैं ये बात? अगर नहीं तो जरूर पढ़ लें ये एक्सप्लेनर। (AI Creative)
Veg non veg mark soap shampoo India: क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शैंपू से आप रोज बाल धोते हैं, या जिस साबुन से नहाते हैं, उसमें कहीं जानवरों से जुड़ा कोई तत्व तो नहीं? पैकेट पर खाने-पीने की चीजों की तरह कोई हरा या लाल-भूरा निशान क्यों नहीं होता? यह सवाल पिछले 11 साल से भारत की अदालतों में उलझा हुआ था और फरवरी 2026 में इस पर एक बड़ा फैसला आया है। लेकिन क्या यह फैसला वाकई उपभोक्ताओं के हक में गया, या पुरानी कहानी वहीं की वहीं रह गई? patrika.com पर जानिए पूरी कहानी।
बात 16 जून 2014 की है। सरकार ने Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 में संशोधन करते हुए एक नियम जोड़ा नियम 6(8)। इसके तहत हर साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट और अन्य कॉस्मेटिक-टॉयलेटरी पैकेट के ऊपर एक लाल या भूरा बिंदु (नॉन-वेजिटेरियन मूल के लिए) या हरा बिंदु वेजिटेरियन मूल के लिए लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स पर पहले से लगता है।
यह कदम लंबे समय से चली आ रही मांग का नतीजा था, खासकर जैन समुदाय और पशु-कल्याण संगठनों जैसे Beauty Without Cruelty की तरफ से, जो चाहते थे कि उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार मिले कि वे जो चीज रोज अपने शरीर पर लगाते हैं, उसमें पशु-मूल के तत्व हैं या नहीं।
लेकिन यह नियम लागू होते ही Indian Beauty and Hygiene Association (IBHA) और कंपनियों ने इसे चुनौती दे दी। Reckitt Benckiser (Dettol, Harpic जैसे ब्रांड्स की मालिक कंपनी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की (W.P.(C) 1989/2015) और इसी तरह की एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में भी दाखिल हुई।
मार्च 2015 में ही अदालत ने इस पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि यही मुद्दा बॉम्बे हाईकोर्ट में भी लंबित है। यानी जिस नियम की घोषणा 2014 में हो चुकी थी, वह व्यावहारिक रूप से कभी लागू ही नहीं हो पाया, ग्यारह साल तक अदालत में अटका रहा।
इसी बीच 2020 में सरकार ने Cosmetics Rules, 2020 लाए, जिसके नियम 34 के तहत इसी मुद्दे पर दोबारा विचार हुआ। लेकिन इस बार Drugs Technical Advisory Board (DTAB) ने साफ कहा, देश में यह तय करने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था ही नहीं है कि कौन-सा तत्व वेजिटेरियन है और कौन-सा नहीं। बोर्ड को डर था कि अनिवार्य निशान लगाना नियमन को उलझा देगा और कंपनियों पर अनावश्यक बोझ डालेगा।
नतीजा यह निकला कि 10 सितंबर 2021 को DTAB ने इसे अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक (voluntary) बना दिया, यानी कंपनी चाहे तो निशान लगाए, न चाहे तो मजबूरी नहीं।
11 साल तक लटके इस केस पर आखिरकार 7 फरवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने फैसला सुनाया। चूंकि सरकार खुद पहले ही इस निशान को स्वैच्छिक घोषित कर चुकी थी, अदालत ने Reckitt Benckiser की याचिका को इसी आधार पर निपटा दिया। यानी कानूनी लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन असली सवाल जस का तस रहा, आज भी भारत में साबुन-शैंपू पर वेज-नॉनवेज निशान अनिवार्य नहीं है, सिर्फ ऐच्छिक है।
यहीं पर एक और परेशान करने वाला पहलू सामने आता है। जब निशान अनिवार्य नहीं, तब भी कुछ कंपनियां अपनी मर्ज़ी से हरा बिंदु लगाती हैं, लेकिन क्या वह सही होता है? 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई, इसमें आरोप था कि पतंजलि के दिव्य मंजन टूथ पाउडर पर हरा बिंदु (वेजिटेरियन) होने के बावजूद उसमें समुद्रफेन (Sepia officinalis) यानी मछली से जुड़ा तत्व, मौजूद है।
इस मामले में अदालत ने आयुर्वेदिक दवाओं में वेज-नॉनवेज तय करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश तक दिया था। यह घटना दिखाती है कि बिना ठोस सर्टिफिकेशन सिस्टम के, स्वैच्छिक निशान भी उपभोक्ता को गुमराह कर सकता है।
अगर आप अगली बार दुकान से साबुन या शैंपू खरीदें और उस पर हरा या लाल बिंदु न दिखे, तो घबराइए मत, यह कानूनी बाध्यता नहीं है, इसलिए ज्यादातर कंपनियां इसे नहीं लगातीं और अगर कहीं निशान दिखे भी, तो यह याद रखिए कि भारत में अभी तक कॉस्मेटिक इंग्रीडिएंट्स को वेज-नॉनवेज सर्टिफाई करने की कोई आधिकारिक, स्वतंत्र प्रणाली मौजूद नहीं है।
इसीलिए वह निशान पूरी तरह भरोसेमंद हो, यह जरूरी नहीं। जब तक सरकार वेज-नॉनवेज वर्गीकरण के लिए ठोस मानक नहीं बनाती, तब तक यह नई पहचान सिर्फ आंशिक और अस्थिर ही रहेगी।
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