मध्यप्रदेश में निवेश की असली तस्वीर, जानिए धार और उज्जैन क्यों हैं सबसे आगे?

MP investment districts: इंदौर से ग्वालियर तक, जानिए GIS 2025 के बाद मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियां सबसे तेज रफ्तार से बढ़ीं और आंकड़े क्या कहते हैं।

क्या आप जानते हैं, इंदौर से लेकर ग्वालियर तक, निवेश की दौड़ में कौन सा जिला सबसे आगे है? जानिए धार और उज्जैन में असल में क्या है निवेश की कहानी? क्या आप जानना चाहेंगे कैसे नए औद्योगिक क्लस्टर और सरकारी नीतियां इन जिलों की आर्थिक तस्वीर बदल रहे हैं।

गौरतलब है कि इंदौर, धार, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर, इन प्रमुख जिलों में निवेश की स्थिति, नए औद्योगिक क्लस्टर और फरवरी 2025 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के बाद की स्थिति को लेकर आंकड़ों पर आधारित खास तस्वीर।

निवेश की वास्तविक स्थिति

निवेश खींचना यानी सिर्फ औपचारिक MoU या प्रस्ताव नहीं, बल्कि जमीन, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों में असल गति होना चाहिए। सरकारी आंकड़े बताते हैं वित्त वर्ष 2025-26 में उज्जैन ने 4.54 लाख लेनदेन दर्ज किए, जबकि इंदौर में यह संख्या 3.58 लाख, धार में 3.39 लाख और ग्वालियर में 3.51 लाख रही। यह सीधे निवेश का पैमाना नहीं है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों का एक संकेतक जरूर है।

इसी तरह PFMS के जरिए जिला-वार परियोजना व्यय में धार का आंकड़ा 1,651.66 लाख रुपए रहा, जबकि ग्वालियर का व्यय 1,382.06 लाख रुपए था, यानी सरकारी परियोजनाओं पर खर्च के मामले में धार अपेक्षाकृत आगे रहा। कुल मिलाकर, उज्जैन लेनदेन के मामले में आगे है, जबकि धार सरकारी व्यय के मामले में मजबूत स्थिति में है।

औद्योगिक क्लस्टर और GIS 2025 का असर

मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को 'Year of Industry and Employment' घोषित किया था। इस दौरान सात नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को मंजूरी मिली, जिनमें धार (लालबाग), उज्जैन, ग्वालियर, मंदसौर, मोरना, रीवा और रायसेन शामिल थे। यह स्पष्ट संकेत है कि धार और उज्जैन को औद्योगिक विस्तार में प्राथमिकता दी गई।

24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में हुए दो-दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुल 26.61 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की घोषणा की, इनसे करीब 17.34 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

इसमें राज्यभर की क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स समिट और देश-विदेश के रोड शो को भी जोड़ें, तो कुल निवेश प्रस्ताव, 30.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं। GIS के बाद कई जगह भूमि पूजन भी हुए।

इनमें भिंड, ग्वालियर के रेडीमेड गारमेंट पार्क और मोरना जैसी परियोजनाएं शामिल बताई जाती हैं, जो दिखाती हैं कि GIS 2025 का असर सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि छोटे जिलों तक भी पहुंचा।

भूमि आवंटन और डिजिटल सुधार

Industrial Promotion Policy 2025 के तहत GIS-आधारित (Geographic Information System) भूमि आवंटन प्रणाली लागू की गई, जिससे निवेशकों को रियल-टाइम प्लॉट उपलब्धता और पारदर्शी प्रक्रिया मिली।

इसके साथ MP Invest Portal 3.0 ने इस व्यवस्था को और डिजिटल और AI-सक्षम बनाया, जिससे निवेश निर्णय और भूमि आवंटन में तेजी और पारदर्शिता आई। इन सुधारों का सीधा फायदा धार, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर जैसे जिलों में औद्योगिक जमीन की उपलब्धता और निवेश प्रक्रिया को मिला।

कुल मिलाकर, उज्जैन आर्थिक लेनदेन के मामले में सबसे आगे है, जबकि धार सरकारी परियोजना व्यय में मजबूत स्थिति में है। GIS 2025 और नई औद्योगिक नीति के बाद धार और उज्जैन को स्पष्ट रूप से फायदा मिला।

साथ ही ग्वालियर, भिंड जैसे अपेक्षाकृत छोटे जिलों में भी निवेश की गति बढ़ी। GIS-आधारित भूमि प्रणाली और MP Invest Portal 3.0 ने इस पूरी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में अहम भूमिका निभाई है।

अब आगे क्या?

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को इन जिलों के लिए प्रति व्यक्ति निवेश के आंकड़े (जैसे GDP per capita या District Domestic Product per capita) नियमित रूप से जारी करने चाहिए, ताकि सिर्फ कुल आंकड़ों से नहीं बल्कि, वास्तविक प्रभाव, रोजगार सृजन, स्थानीय उद्योगों की वृद्धि और आर्थिक समावेशन से भी तस्वीर साफ हो सके। GIS-आधारित प्रणाली को और व्यापक बनाकर छोटे और मध्यम उद्योगों तक इसकी पहुंच बढ़ाई जा सकती है।

इस तरह मध्य प्रदेश में निवेश की तस्वीर अब सिर्फ इंदौर-भोपाल जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, धार, उज्जैन, ग्वालियर और भिंड जैसे जिले भी अब इस बदलाव का हिस्सा बनते जा रहे हैं और GIS 2025 के बाद यह रुझान और स्पष्ट हो गया है।