राष्ट्रीय शिक्षा दिवस विशेष: भारत के भविष्य के निर्माता थे अबुल कलाम आजाद, 12 साल की उम्र में बने थे संपादक

भारत में हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी।

अबुल कलाम की दिलचस्प कहानी

11 नवंबर 1888 को मक्का में जन्मा एक 12 साल का बच्चा कलकत्ता (कोलकाता) में एक लाइब्रेरी, एक रीडिंग रूम और एक डिबेटिंग सोसाइटी चला रहा था। इतना ही नहीं, महज 14 साल की उम्र तक आते-आते इस विलक्षण प्रतिभा वाले किशोर ने 'अल-मिस्बाह' नामक अपनी एक साहित्यिक पत्रिका निकालनी शुरू कर दी थी। इस पत्रिका में वे अपने से दोगुनी उम्र के अनुभवी विद्वानों के लेखों का संपादन करते थे।

अबुल कलाम आज़ाद की सोच बचपन से ही स्वतंत्र और प्रगतिशील थी। उन्होंने अपने परिवार की रूढ़िवादी और पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए खुद को एक नया तखल्लुस (उपनाम) दिया - आजाद (यानी हर तरह की बंदिशों से मुक्त)। यह असाधारण बालक और कोई नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उन्हीं की इस दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति अभूतपूर्व योगदान को सम्मान देने के लिए भारत में हर साल 11 नवंबर को उनके जन्मदिन पर 'राष्ट्रीय शिक्षा दिवस' मनाया जाता है।

अंग्रेजों ने बैन किया 'अल-हिलाल' और 'अल-बलाग' अखबार

मौलाना आजाद जैसे-जैसे बड़े हुए, उन्होंने पत्रकारिता और लेखन को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। 'अल-हिलाल' और 'अल-बलाग' जैसे उनके अखबारों ने युवाओं में राष्ट्रवाद की ऐसी आग फूंकी कि ब्रिटिश सरकार को उन्हें बैन करना पड़ा।

मौलाना आजाद का विजन सिर्फ देश को आजाद कराना नहीं था। वे जानते थे कि आजादी के बाद देश को खड़ा करने के लिए जिस नींव की जरूरत होगी, वह केवल 'शिक्षा' से ही बन सकती है। उनका स्पष्ट मानना था कि विद्यालय वे प्रयोगशालाएं हैं, जहां राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है।

भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा

1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो देश विभाजन के दर्द, घोर गरीबी और मात्र 12 प्रतिशत साक्षरता दर से जूझ रहा था। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देश के पहले शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। अगले 11 वर्षों तक (1958 तक) उन्होंने जिस तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था का खाका खींचा, वह आज भी प्रासंगिक है।

आजाद ने सबसे पहले 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। उनका मानना था कि जब तक देश का हर नागरिक, विशेषकर महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तब तक भारत एक महान राष्ट्र नहीं बन सकता। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पर भी जोर दिया ताकि जो लोग बचपन में पढ़ नहीं पाए, वे भी साक्षर हो सकें।

आज हम जिन विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों पर गर्व करते हैं, वे मौलाना आजाद की ही दूरदृष्टि का परिणाम हैं। वे यह भली-भांति समझते थे कि एक नए राष्ट्र को तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ-साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए।

AICTE को मजबूत किया

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 'ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन' (AICTE) को मजबूत किया और उन्हीं के कार्यकाल में 1951 में पहले 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान' (IIT खड़गपुर) की स्थापना हुई। इसके अलावा उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए 1953 में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' (यूजीसी) की नींव भी उन्होंने ही रखी थी।

भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा

मौलाना आजाद केवल विज्ञान और तकनीक तक सीमित नहीं थे। भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को सहेजने और बढ़ावा देने के लिए उन्होंने साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की। भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बैंगलोर और दिल्ली विश्वविद्यालय के विस्तार में भी उनका अहम योगदान रहा।

साल 2008 में भारत सरकार ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की विरासत को हमेशा के लिए जीवंत रखने के उद्देश्य से 11 नवंबर को 'राष्ट्रीय शिक्षा दिवस' घोषित किया। यह दिन केवल एक सरकारी आयोजन नहीं है बल्कि यह आत्ममंथन का दिन है।

मौलाना आजाद ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न हो, बल्कि वह इंसानों के चरित्र का निर्माण करे, उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित करे और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाए। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक भारतीय (बंगाली) इस्लामी विद्वान थे जो 1857 की क्रांति के बाद मक्का चले गए थे। उनका परिवार 1890 में कलकत्ता (कोलकाता) वापस आ गया था।