जांच के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक लिपिक का नाम भी बतौर आरोपी सामने आया था। लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच को सौंपी थी, जिसमें एक साल से अधिक समय बीतने के बाद भी इस मामले को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हो सका, न ही आरोपियों पर शिकंजा कसा जा सका।