50 days of Modi Government: रेलवे में 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश
बीमा बिचौलिया कंपनियों के लिए 100 प्रतिशत FDI की अनुमति
10 हजार नए एफपीओ स्थापित किए जाएंगे
नई दिल्ली। देश में मोदी सरकार 2.0 का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पचास दिन पूरे कर लिए ( 50 days of Modi government ) हैं। अपने सभी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने प्राथमिकता तय की है। इनमें बुनियादी ढांचे पर मोदी सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है।
मोदी सरकार ने अगले पांच सालों में बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया है। दीर्घावधि के निवेश पर निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
सरकार देश में बेहतर संचार और ढांचा विकास के लिए मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक मजबूती प्रदान करेगी। इसके लिए मोदी सरकार जिन योजनाओं पर काम करेगी उनमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारे, प्रतिबद्ध माल ढुलाई कारीडोर, भारत माला, सागर माला, जल मार्ग विकास, उड़ान कार्य शामिल हैं।
इसके अलावा मोदी सरकार एफडीआई का प्रवाह बढ़ाने के लिए मीडिया, एनिमेशन और कुछ अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के विकल्पों पर विचार करेगी। बीमा बिचौलिया कंपनियों के लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी जाएगी।
एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) जुटाने के लिए स्थानीय स्रोत मानदंड आसान बनाए जाएंगे। वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) को माध्यम बनाते हुए प्रमुख वैश्विक कंपनियों को भारत आने और निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
पढ़ें- मोदी सरकार के 50 दिन: 2020 तक सौ नए कलस्टर स्थापित करने का लक्ष्य, व्यापार को बढ़ावाकिसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य वहीं, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी मोदी सरकार पूरी तैयारी में है। खेती के परंपरागत तरीकों को फिर से अपनाने के लिए शून्य खर्च खेती अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। 10 हजार नए कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित किए जाएंगे।
ये संगठन किसानों को एकजुट करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि कृषि सुधारों के लाभ किसानों तक अधिक तेजी से और प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। ये कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओज़) छोटे और सीमांत किसानों को एकजुट करेंगे ताकि वे कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकें और अपनी उपज को ऊंचे मूल्यों पर बेच सकें।
पढ़ें- मोदी सरकार के 50 दिन : 2022 तक 1.95 करोड़ लोगों को मकान देने का लक्ष्य, 24 तक पेयजल की सुविधा मोदी सरकार कृषि- ग्रामीण उद्योंगो में 75,000 प्रशिक्षित उद्यमियों के विकास के लिए एएसपीआईआरई कार्यक्रम के अतंर्गत 2019-20 में 80 आजीविका व्यापार इंक्यूबेटर्स और 20 प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर्स स्थापित किए जाएंगे। सरकार मत्स्य उद्योग क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण ढांचा कायम करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढावा देगी।
