नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok sabha Election 2019 ) में ऐतिहासिक जनाधार के साथ सत्ता में लौटी मोदी सरकार 2.0 के 50 दिन ( Modi 2.0 complete 50 days ) पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सोमवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी सरकार के 50 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। जावड़ेकर ने बताया कि इस दौरान सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ( Union Minister Prakash Javadekar ) ने कहा कि सरकार ने किसानों, बेरोजगार युवाओं, मध्यम वर्ग, व्यापारियों और समाज के सभी वर्गों के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षा के क्षेत्रों में तेजी से विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
मोदी सरकार के 50 दिन में लिए गए बड़े फैसलों पर एक नजर… केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री सोमवार को मीडिया से रूबरू हुए और मोदी सरकार 2.0 के 50 दिन की उपलब्धियों को साझा किया।
हालांकि इस दौरान जावड़ेकर ने भी माना कि इस बार का जनाधार यह बताता है कि जनता की सरकार के प्रति अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं… जिसका सरकार पर भी दबाव है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं जो इस तरह हैं….
भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा।
दरअसल मोदी अपने भाषणों में कह चुके हैं भारत को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में 55 वर्ष लगे, जबकि 2 ट्रिलियन बनने में सिर्फ 5 वर्ष और अगले 5 वर्ष में 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जा सकता है।
चीन ने भी वर्ष 2005 से 2008 तक महज तीन वर्ष में अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया था। किसानों को सौगात मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किसानों की सुध ली गई। इसके तहत उनकी आय दोगुनी करने के लिए 14 सूत्रीय फॉर्मूले पर काम शुरू किया गया।
यही नहीं बजट के दौरान भी किसानों की आय को दोगुना करने पर फोकस रहा। सरकार ने इसका खाका भी प्रस्तुत किया। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ ही 10 हजार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन का गठन करने का लक्ष्य रखा।
J&K रिजर्वेशन बिल पास लंबे समय से चले आ रहे जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल को भी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में दोनों सदनों में पास करा लिया गया। यह सरकार के बड़े फैसलों में शुमार हो गया। इसके तहत लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का फायदा मिलेगा।
ये होगा फायदा जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में रहने वालों का शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 3 फीसदी आरक्षण बढ़ाया गया है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे लोग भी आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे।
गांव का खयाल मोदी सरकार ने सत्ता में लौटते ही गरीब और वंचित तबकों के साथ ही गांव की भी सुध ली। सरकार ने 2022 तक हर घर तक गैस और बिजली कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
यही नहीं पीएम आवास योजना के तहत ग्राणीण इलाकों में 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। जल शक्ति देश के हर घर में ‘नल से जल’ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना ‘जल जीवन मिशन’ पर काम शरू किया है। इसका उद्देश्य हर नल में जल पहुंचाना है।
वहीं, 104 नए बिल पेश किए गए हैं। यह खुलासा पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में हुआ है। छोटे कारोबारियों को पेंशन मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन पर छोटे कारोबारियों की अनदेखी का आरोप लगा था। लिहाजा इस कार्यकाल में छोटे कारोबारियों को खुश करने की कोशिश की।
प्रधानमंत्री ने कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले करीब तीन करोड़ दुकानदारों को पेंशन मिलेगी। वहीं, बड़े कारोबारियों को भी सहूलियत देने का फैसला किया गया है।
ये महत्वपूर्ण फैसले भी शामिल – सेना के जवान और पुलिस के शहीदों के बच्चों की छात्रवृति में बढ़ोतरी – सेना के अनेक वर्गों के साथ न्याय किया – किसानों को सौगातः लागत से 50 ज्यादा मूल्य मिलने लगा – मजदूरों के लिए चार कोड लाने का फैसला हुआ – स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल शुरू होगा – चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग – मानव सहित गगनयान की तैयारी – 100 लाख करोड़ का निवेश सड़क बिजली पानी में होगा – भ्रष्टाचारी अधिकारियों को नियम 56 के तहत सेवा से हटाया गया – सरकार ने श्रम सुधारों पर फोकस किया है – लालफीताशाही खत्म करने के लिए 44 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 श्रम संहिताएं बनाने का फैसला
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