मोदी सरकार-1 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर भी नीतीश से मीडिया ने सवाल किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने अपने एक वाक्य से इसे खारिज कर दिया था। वहीं 15वें वित्त आयोग के सामने बिहार राजग के तीनों घटक दल जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अगले पांच वर्षों में बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।