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Hindi News / Political / कांग्रेस ने कोरोना महामारी के मोर्चे पर मोदी सरकार को बताया विफल, विपक्षी दलों ने रखी 11 मांगे

कांग्रेस ने कोरोना महामारी के मोर्चे पर मोदी सरकार को बताया विफल, विपक्षी दलों ने रखी 11 मांगे

केंद्र द्वारा किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को कांग्रेस ने देश के साथ मजाक बताया कांग्रेस के नेतृत्व में हुई विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुल 22 दलों ने हिस्सा लिया
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नई दिल्ली

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Mohit sharma

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Updated: 22 May 2020, 11:16 PM IST

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नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को कोरोना वायरस ( coronavirus ) प्रभाव से निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज ( Economic package ) को कांग्रेस ने देश के साथ मजाक बताया है।

शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व में हुई विपक्षी दलों ( opposition parties ) की बैठक में कुल 22 दलों ने हिस्सा लिया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( video conference ) के माध्यम से हुई इस बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के सामने 11 मांगें रखीं।

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-विपक्षी दलों ने यह रखी 11 मांगे

1. आयकर ब्रैकेट से बाहर सभी परिवारों को 7,500 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाए। शेष पांच महीनों में समान रूप से भुगतान किए जाने के साथ 10,000 रुपए का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए।
2. सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को अगले छह महीने तक हर महीने 10 किलो खाद्यान्न का मुफ्त वितरण।
3. मनरेगा कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 200 करें और आवश्यक बजट सहायता प्रदान करें।

4. सभी प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थानों के लिए मुफ्त परिवहन। विदेशों में फंसे सभी भारतीय छात्रों और अन्य नागरिकों को बचाने के लिए तत्काल व्यवस्था करें।
5. श्रम कानूनों को रद्द करने जैसे एक तरफा फैसले वापस लिए जाए।

6. एमएसपी में तुरंत रबी की फसल की खरीद करें और उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए सहायता प्रदान करें। खरीफ की तैयारी के लिए किसानों को बीज, उर्वरक उपलब्ध कराने चाहिए।

7. महामारी से मुकाबले के लिए संक्रमण में आगे राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि जारी की जाए।

8 केंद्र सरकार की लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए।

9. संसदीय कामकाज को बहाल करना और तत्काल प्रभाव से निरीक्षण करना।

10. 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत के लोगों को गुमराह करती है। इसलिए एक संशोधित और व्यापक पैकेज पेश करें।

11. अंतरराष्ट्रीय व घरेलू उड़ानों की अनुमति देते समय राज्य सरकारों से परामर्श करें।