पासवान ने अमित शाह से की मांग, सरकारी नौकरियों में पदोन्नति और दलित अत्याचार के खिलाफ जल्द लाएं अध्यादेश

पासवान ने अमित शाह से मांग करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों के पदोन्नति में आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए।

नई दिल्ली। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राविलास पासवान ने एक बार फिर से दलितों के खिलाफ अत्याचार पर कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की है। रामविलास पासवान ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से शनिवार को मुलाकात कर मांग की है कि केंद्र सरकार दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर कानून के मूल प्रावधानों को लागू करने के लिए जल्द से जल्द अध्यादेश लाएं। अन्यथा मुश्किलें आ सकती हैं। पासवान ने आगे अमित शाह से मांग करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों के पदोन्नति में आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि रामविलास पासवान ने अमित शाह से मुलाकात के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की।

सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के लिए मिले आरक्षण: पासवान

आपको बता दें कि पासवान ने अमित शाह से कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है और इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। पासवान ने कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार को उनका हक दे दिया जाए। बिहार एक गरीब राज्य है और विशेष राज्य का दर्जा पाना उसका अधिकार है। बैठक में मौजूद रामविलास पासवान के बेटे और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की अगुवाई में एनडीए के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बिहार एक महत्वपूर्ण राज्य साबित होगा। पासवान ने इस बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम कानून के मूल कड़े प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद में अध्यादेश लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे तमाम प्रावधानों को हटाने के लिए सरकार को सर्वोच्च अदालत में जाना चाहिए जो कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण देने की राह में रोड़ बनते हैं। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़े तो सरकार को इसपर अध्यादेश लाना चाहिए। बता दें कि इस पासवान ने इस बैठक के बाद कहा है कि अमित शाह के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है और वे उनके विचारों से सहमत हैं एवं साकारात्मक रूख प्रकट किया है।