नई दिल्लीPublished: Jan 07, 2019 06:39:19 pm
Prashant Jha
गौरतलब है कि देश में काफी दिनों से आर्थिक आरक्षण लाने की मांग की जा रही थी। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लिया है।
मोदी सरकार के आरक्षण पर उठे सवाल, सियासी दलों ने बताया चुनावी ‘छलावा’
नई दिल्ली: 2019 लोकसभा चुनाव से पहले और SC-ST एक्ट से निराश चल रहे सवर्ण जातियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी दे दी है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने का विचार किया जा रहा है। सरकार मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक लाने जा रही है। मोदी सरकार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है। संविधान में इस आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण की बात का जिक्र है। ऐसे में सरकार को इसको लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सरकार इसके लिए जल्द ही संविधान में बदलाव करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव किया करना होगा। दोनों अनुच्छेद में बदलाव कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है।