वीपी सिंह ने दिया था 10 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव
जेडीयू प्रवक्ता प्रवक्ता केसी त्यागी ने बयान जारी कर कहा कि सभी राजनीतिक दलों को संसद में संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करना चाहिए ताकि अगड़ी जातियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों को सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि 1990 में वीपी सिंह नीत सरकार ने उनके लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव किया था लेकिन यह लागू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 2011 में अगड़ी जाति आयोग का गठन किया था। ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का आकलन किया जा सके।
जेडीयू प्रवक्ता प्रवक्ता केसी त्यागी ने बयान जारी कर कहा कि सभी राजनीतिक दलों को संसद में संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करना चाहिए ताकि अगड़ी जातियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों को सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि 1990 में वीपी सिंह नीत सरकार ने उनके लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव किया था लेकिन यह लागू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 2011 में अगड़ी जाति आयोग का गठन किया था। ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का आकलन किया जा सके।
