सुरजेवाला बोले- सीबीआई घूसकांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा

नई दिल्‍ली। सीबीआई घूसकांड के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का पक्ष सामने आने के बाद कांग्रेस के मुख्‍य प्रवक्‍ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में सच सबके सामने आ गया है। उन्‍होंने कहा कि मोदी सरकार बेनकाब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सरकार के द्वारा सीबीआई की स्वयत्ता को खत्म करने के कदम पर तमाचा है। उन्‍होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सीवीसी मोदी सरकार के इशारों पर काम नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज एके पटनायक की निगरानी में पूरे मामले की जांच की जाएगी।

जस्टिस पटनायक करेंगे निगरानी
आपको बता दें कि सीबीआई मामले में की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्‍यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि वह इस मामले को देखेंगे। उन्होंने सीवीसी से अपनी जांच अगले दो हफ्ते में पूरी करने को कहा है। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में होगी। उन्‍होंने कहा कि देशहित में इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं।

कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास केंद्र सरकार के खिलाफ उठाने के लिए लोगों से जुड़े मुद्दे नहीं है। इसीलिए वो गैरजरूरी मुद्दों को उठा रहे हैं। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी का कहना है कि कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि नागेश्वर राव जो अभी सीबीआई का काम देख रहे हैं। उनके बारे में कोर्ट ने कहा है कि वह नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। वह रूटीन का काम देखेंगे यह ठीक है और सरकार ने भी जो कार्रवाई की थी वह सीवीसी की अनुशंसा पर ही की गई थी। कांग्रेस के प्रदर्शन पर पीपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, लेकिन जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं है।

न किसी की जीत न किसी की हार
जेडीयू के नेता व पूर्व राज्यसभा सदस्य केसी त्यागी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हम स्वागत करते हैं। इसमें न किसी की जीत है ना किसी की हार है, लेकिन जो सीबीआई है उसकी साख पर धब्बा जरूर लगा है। त्‍यागी ने कहा कि कोर्ट ने आलोक वर्मा के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच करने का दो हफ्ते का समय दिया है। इसके अलावा सीवीसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज निगरानी में यह जांच करेगी।