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आचार संहिता का भाजपाइयों ने किया उल्लंघन, शिकायत के बावजूद भी आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई, कांग्रेसियों ने ये भी लगाए आरोप…

- कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के द्वारा भाजपा प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की मांग की गई

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आचार संहिता का भाजपाइयों ने किया उल्लंघन, शिकायत के बावजूद भी आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई, कांग्रेसियों ने ये भी लगाए आरोप...

आचार संहिता का भाजपाइयों ने किया उल्लंघन, शिकायत के बावजूद भी आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई, कांग्रेसियों ने ये भी लगाए आरोप...

रायगढ़. रायगढ़ जिले के पांचों विधानसभा से भाजपा प्रत्याशियों उनके समर्थक एक नवंबर को नामांकन दाखिल करने आए थे। इस दौरान कलेक्टोरेट परिसर में आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन किए जाने का आरोप कांग्रेसियों ने लगाया और इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की। शिकायत के माध्यम से आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले भाजपा प्रत्याशियों पर कार्यवाही करने की मांग भी की गई। इस बात की शिकायत कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयंत ठेठवार के द्वारा की गई है।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयंत ठेठवार के द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम शो कर गए शिकायत पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पांचो प्रत्याशी नामांकन भरने कलेक्टोरेट पहुंचे थे। कलेक्टोरेट परिसर में प्रत्याशियों के साथ सीमित संख्या में उनके समर्थकों को अंदर जाने की अनुमति है लेकिन खरसिया ओम प्रकाश चौधरी रायगढ़ के रोशन लाल अग्रवाल लैलूंगा से सत्यानंद राठिया धर्मजयगढ़ से लीन ओं राठिया और सारंगढ़ से केरा बाई मनहर के साथ उनके कई समर्थक निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे, वहीं यह आरोप लगाया गया कि जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तब भी नहीं माने और जबरन अंदर घुस गए।

निर्वाचन कार्यालय के बाहर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थक नारेबाजी करते हुए आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया। ऐसे में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के द्वारा भाजपा प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की मांग की गई है।
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नहीं हो रही कार्रवाई
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का कहना था कि इससे पूर्व भी ओपी चौधरी के द्वारा धमकी भरे लहजे में लोगों को संबोधित करते हुए आचार संहिता उल्लंघन किए जाने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की गई थी इसके बाद भी निर्वाचन आयोग द्वारा इन शिकायतों को संज्ञान में नहीं लेते हुए कार्यवाही नहीं की जा रही है, ऐसे में यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग भी सत्ता के दबाव में हैं।