बताया जाता है कि इस क्षेत्र में होने वाले रेत के अधिकांश अवैध उत्खनन इन कपंनियों के पास खपाया जाता है लेकिन कभी भी खनिज विभाग ने यहां जांच करना उचित नहीं समझा है जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी शासकीय प्रोजेक्ट में गौण खनिज के उपयोग के अनुसार संबंधित ठेकेदार को अस्थाई खदान स्वीकृत कराना है और फिर उसी खदान का खनिज उपयोग करना है, लेकिन यहां इसके विपरित हो रहा है।