CG Corruption: 90 दिनों में होने वाले कार्य एक से पांच साल तक लंबित, जानिए राजस्व विभाग की हकीकत…

CG Corruption: राजस्व विभाग में सिटीजन चार्टर का कोई पालन नहीं हो रहा है। भ्रष्ट अधिकारी पर शिकायत के बाद कार्रवाई हो रही है.. फिर भी निराकरण में तेजी नहीं आ रही है। 90 दिनों में होने वाले कार्य भी एक से पांच साल तक लंबित हैं।

CG Corruption: प्रदेश के आम नागरिकों का सबसे ज्यादा वास्ता शासन के राजस्व विभाग से पड़ रहा है। यहां जमीन-जायदाद के मसले सबसे अधिक आते हैं। शिकायत के बाद 90 दिन में होने वाले कार्य एक से पांच साल तक लंबित हैं। शासन द्वारा बनाए गए सिटीजन चार्टर का विभाग में पालन नहीं हो रहा है।

यही करण है कि शिकायतकर्ता विभाग के अधिकारियों से लेकर बाबूओं तक चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस चकरघिनी में उनकी जेब भी बेतहाशा ढीली हो रही है। साथ ही उनके दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे सो अलग।

CG Corruption: सीएम से शिकायत के बाद हुआ निलंबन

बता दें कि सीएम के जनदर्शन में भी राजस्व मामले की शिकायतें ज्यादा आती है। (CG Corruption) पिछले दिनों जशपुर के एक व्यक्ति से सीएम से शिकायत की थी, उनकी जमीन का नामांकन नहीं हो रहा है। तहसीलदार के पास आवेदन किया है, तहसीलदार आज-कल कह कर घूमा रहा है।

शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित तहसीलदार को राजस्व विभाग द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है। इसी तरह राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए रिश्वत मांगने के मामले में कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी निलंबित हो चुकी है। फिर भी राजस्व मामले के निराकरण में तेजी नहीं आ रही है।

जिला और लंबित प्रकरण

सरगुजा 9,624
दुर्ग 9,553
रायपुर 9,065
बलोदाबाजार-भाटापारा 9,050
बिलासपुर 8,305
सूरजपुर 7,845
रायगढ़ 7,336
कोरबा 7,161
राजनांदगांव 6,554
बालोद 6,049
जांजगीर-चांपा 5,820
बलरामपुर-रामानुजगंज 5,767
महासमुंद 5,529
कबीरधाम 5,253
जशपुर 5,036
कांकेर 4,271
धमतरी 4,149
गरियाबंद 3,927
मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर 3,730
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 3,559
सुकमा 3,521
कोंडागांव 3,365
बस्तर 3,260
मुंगेली 3,099
सारंगढ़-बिलाईगढ़ 3,080
बेमेतरा 3,031
सक्ती 2,851
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 2,402
दंतेवाड़ा 2,118
कोरिया 1,968
बीजापुर 1,477
मोहला-मानपुर-चौकी 1,407
नारायणपुर 546

CG Corruption: प्रकरण सूची (राजस्व न्यायालय) 7 दिन

भुइयां से नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ), नान डिजिटाइज्ड नकल (भूमि दस्तावेज़ आदि ), न्यायालय आदेश प्रमाण पत्र (राजस्व न्यायालय) 15 दिन

राजस्व सेवाएं (5 लाख से 25 लाख तक), कृषि भूमि/परिवर्तित आरबीसी 6(4), राहत सहायता (प्राकृतिक आपदा), कृषि भूमि/परिवर्तित किसान किताब, कृषि भूमि/परिवर्तित नामांतरण, परिवर्तित सीमांकन के लिए 90 दिन

राजस्व विभाग मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि (CG Corruption) राजस्व विभाग में लोगों के जो भी मामले लंबित हैं। उसे समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

राजस्व के लंबित मामले

20,18, 953 कुल दर्ज प्रकरण
18,42,205 निराकृत मामले
1,76,748 अनिराकृत मामले
4,055 मामले 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित
12, 180 मामले 2 से 5 वर्ष तक लंबित
24, 282 मामले 1 से 2 वर्ष से हैं लंबित