CG News: नौ साल बाद समाधान की दिशा में कदम, महानदी विवाद पर 22 दिसंबर को होगी हाई लेवल बैठक…

CG News: महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है।

CG News: छत्तीसगढ़ के महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की पहली बैठक 22 दिसंबर को शाम 4 बजे लोक सेवा भवन में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता ओडिशा के उपमुख्यमंत्री कनकबर्धन सिंह देव करेंगे। हालांकि, यह विवाद फिलहाल ट्रिब्यूनल में पर अभी विचार किया जा रहा है।

CG News: अलग-अलग स्तरों पर समाधान की कोशिश

महानदी जल विवाद को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारें अलग-अलग मोर्चों पर संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर गठित इस कमेटी में भाजपा, बीजद और कांग्रेस के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। साथ ही महानदी से प्रभावित जिलों के विधायक भी इसके सदस्य हैं। कमेटी का उद्देश्य विवाद से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर समाधान के लिए ठोस सुझाव देना है।

राजनीतिक समाधान पर जोर

कमेटी के गठन के बाद ओडिशा के विधायक जयनारायण मिश्रा ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल का रुख करना एक गलत फैसला था, जिससे समाधान की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हुई। उन्होंने कहा कि इस विवाद का समाधान राजनीतिक सहमति से संभव है।

उनका मानना है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ ने महानदी पर बैराज का निर्माण किया, उसी तर्ज पर ओडिशा को भी हीराकुद डैम के नीचे बैराज बनाने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि कमेटी के प्रयासों से विवाद का स्थायी समाधान निकलेगा।

त्वरित समाधान की उम्मीद

कमेटी की सदस्य और कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा कि करीब नौ साल बाद इस तरह की कमेटी का गठन होना अपने आप में अहम है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में अक्सर लंबा समय लग जाता है, ऐसे में यह कमेटी विवाद के शीघ्र और प्रभावी समाधान में मददगार साबित हो सकती है।

सभी पहलुओं की होगी जांच

बताया जा रहा है कि यह उच्चस्तरीय कमेटी महानदी के पानी से जुड़े सभी पहलुओं की गहन समीक्षा करेगी और तकनीकी व प्रशासनिक स्तर पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को आवश्यक दिशा-निर्देश देगी। ओडिशा में इस बैठक को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खासा उत्साह है और इसे विवाद सुलझाने की दिशा में एक अहम अवसर माना जा रहा है।

कमेटी के सदस्य

आठ सदस्यीय इस कमेटी में ओडिशा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उद्योग मंत्री संपदा चंद्र स्वैन, गवर्नमेंट चीफ विजिलेंट सरोज कुमार प्रधान, बीजद विधायक निरंजन पुजारी, संबलपुर विधायक जयनारायण मिश्रा और कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस शामिल हैं।