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छत्तीसगढ़ सरकार ने समारोह में शिकरत करने के लिए पाकिस्तान को भेजा न्योता, भाजपा ने बताया देश विरोधी

राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर में 27 से 29 दिसंबर तक होगा। जिसमें भूपेश बघेल की सरकार ने पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया है।

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रायपुर. भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। बटवारे की आग और कश्मीर को लेकर दोनों के बीच हमेशा ही विवाद बना रहता है। अब धारा 370 हटाए जाने के बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने नई दिल्ली के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को निलंबित करने का फैसला किया। यही नहीं उसने अपना एयरस्पेस भी भारत के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

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ऐसे माहौल के बीच छत्तीसगढ़ की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राज्य में अगले महीने होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए पाकिस्तान को भी न्योता भेजा है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ समेत देश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। भजापा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे देश विरोधी बताया है।

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हालांकि बघेल सरकार के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि आयोजन के लिए सार्क समूह के देशों को आमंत्रित करने का फैसला हुआ था। सार्क समूह के देशों में पाकिस्तान भी आता है। इसी वजह से पाकिस्तान को भी न्योता भेजा गया।

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शनिवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सभी सार्क देशों को दिल्ली स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से न्योता दिया गया है। बंगलादेश और नेपाल ने आने की सहमति भी दे दी है। रही बात पकिस्तान की तो सार्क देश के सदस्य होने के नाते पाकिस्तान को भी न्योता दिया गया लेकिन इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है।अभी इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

देश विरोधी है ये- भाजपा

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को पूरी तरह अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना बताते हुआ कहा कि पाकिस्तान के साथ अभी के हालात में किसी भी तरह का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रखना राष्ट्रीय हित में सही नहीं है। विदेश नीति देश की होती है, किसी राज्य या पार्टी विशेष की नहीं। यह सुरक्षा से जुड़ा मामला है।

तीन दिन का होगा आयोजन

राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन राजधानी रायपुर में 27 से 29 दिसंबर तक होगा। इसमें देश के ज्यादातर राज्यों के साथ ही पड़ोसी देशों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान और अफगानिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं।

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