1 नवंबर से कमिश्नरी सिस्टम लागू, 7 राज्यों के मॉडल के आधार पर तैयार होगा खाका

Commissioner System: पुलिस मुख्यालय में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर पहली उच्चस्तरीय समिति बैठक हुई। 7 राज्यों के मॉडल का अध्ययन कर रायपुर के लिए खाका तैयार किया जाएगा।

Commissioner System: पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति की पुलिस मुख्यालय में रविवार को पहली बैठक हुई। इस दौरान महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ओडिशा, राजस्थान और मध्यप्रदेश में लागू कमिश्नरी की मॉडल का अध्ययन किया गया। इस दौरान समिति ने उक्त राज्यों के पुलिस एक्ट, प्रशासनिक ढांचे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की समीक्षा करते हुए रायपुर के लिए स्थानीय जरूरतों के हिसाब से एक उपयुक्त ढांचा तैयार करने पर चर्चा की।

Commissioner System: रिजर्व पुलिस फोर्स भी थानों में तैनात

एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान 1 नवंबर 2025 से रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी को लेकर विचार-विमर्श किया गया। एडीजी ने बताया कि समिति जल्द ही रायपुर के लिए विस्तृत कमिश्नरेट का खाका तैयार करेगी। इसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस, जोनल डीसीपी, एसीपी और स्पेशल ब्रांच जैसी इकाइयों की संरचना और अधिकार क्षेत्र तय किए जाएंगे। वर्तमान सेटअप को देखते हुए बल की कमी को दूर करने रिजर्व पुलिस फोर्स को भी थानों में तैनात किया जाएगा।

जांच में आएगी तेजी

नई प्रणाली लागू होने के बाद ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और गंभीर अपराधों पर विचार किया गया। इसके आधार पर तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। बैठक में आईजी अजय यादव, ध्रुव गुप्ता, डीआईजी अभिषेक मीणा, संतोष सिंह और एसपी प्रभात सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसमें यह भी चर्चा हुई कि नई प्रणाली लागू होने के बाद ट्रैफिक प्रबंधन, महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम और गंभीर अपराधों की जांच तेजी से हो सकेगी।

रायपुर जैसे बड़े शहरों में इसलिए जरूरत

Commissioner System: रायपुर जैसे बड़े शहरों में बढ़ती आबादी और जटिल कानून-व्यवस्था को देखते हुए कमिश्नरी सिस्टम को कारगर माना जाता है। इस प्रणाली के तहत पुलिस को अधिक प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकार मिलेंगे। जिससे अपराध पर तुरंत कार्रवाई और बेहतर समन्वय होगा। बताया जाता है कि 1 नवंबर 2025 से रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। इससे जिले की पुलिसिंग और अधिक आधुनिक, चुस्त और तकनीकी रूप से सक्षम हो जाएगी।