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रायपुर पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव… 1 नवंबर से लागू होगा कमिश्नरी सिस्टम, जानें और भी डिटेल्स

Commissionerate system: रायपुर जिले में 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने जा रही है। थानों की कमी को रिजर्व फोर्स से पूरा किया जाएगा। अधिकारी दौरे और ड्राफ्ट तैयार करने में जुटे हैं।

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बल की कमी रिजर्व फोर्स से होगी पूरी (Photo source- Patrika)

बल की कमी रिजर्व फोर्स से होगी पूरी (Photo source- Patrika)

Commissionerate system: राकेश टेंभुरकर/कमिश्नरी प्रणाली को रायपुर शहर नहीं पूरे जिले में लागू करने की कवायद चल रही है। वर्तमान सेटअप को देखते हुए बल की कमी को दूर करने के लिए रिजर्व पुलिस फोर्स को थानों में तैनात किया जाएगा। कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के लिए जल्दी ही 7 टीम मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर और दिल्ली जाएगी।

Commissionerate system: संसाधन और सेटअप को तैयार करने में जुटे

इसके लिए सभी अधिकारियों को संबंधित जिले का दौरा करने के बाद 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देने कहा गया है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर एडीजी प्रदीप गुप्ता ड्राफ्ट तैयार कर डीजीपी अरूणदेव गौतम को देंगे। इसके आधार पर राज्य सरकार कमिश्नरी को लागू करेगी। राज्य पुलिस के आलाधिकारियों का कहना है कि 1 नवंबर को राज्य उत्सव के साथ ही नया सिस्टम लागू हो जाएगा।

बता दें कि नए सिस्टम को लागू करने के लिए विभागीय अधिकारी युध्दस्तर पर जुटे हुए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 15 अगस्त को घोषणा करने के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना मूर्त रूप देने जमीनी स्तर पर संसाधन और सेटअप को तैयार करने में जुटे हुए है।

सीएसपी को दो से तीन थानों की जिम्मेदारी

कमिश्नरी सिस्टम को रायपुर शहर नहीं पूरे जिले 34 थानों को इसमें शामिल करने की योजना बनाई गई है। इसमें ग्रामीण से लेकर ट्रैफिक, क्राइम ब्रांच, विशेष थाना, महिला और डायल 112 सहित अन्य को शामिल किया जाएगा। शहर की सीमा को देखते हुए इसके कमिश्नरी सिस्टम का विस्तार करने पर विचार चल रहा है। टीम की रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी को सौपे जाने वाले ड्राफ्टिंग में इसके सुझाव को शामिल किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नई प्रणाली में सीएसपी को दो से तीन थाना और इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी एएसपी को सौंपी जाएगी।

सात सदस्यीय अध्ययन टीम देगी रिपोर्ट…

महानगर में तब्दील हो रहे रायपुर शहर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया जा रहा है। इससे कमिश्नर को अपराध नियत्रंण करने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के अधिकार मिलने पर सीधे कार्रवाई कर सकेंगे। अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जमानत देने का अधिकार पुलिस का होगा। किसी भी तरह की आपात स्थिति निर्मित होने पर 144 लागू करने के साथ ही उसके पालन का अधिकार भी होगा। बंदूक के लाइसेंस, पटाखा लाइसेंस, लाठी चार्ज, कर्फ्यू लगाने का अधिकार भी पुलिस को मिलेगा।

पुलिस बल होगा दोगुना

Commissionerate system: मिश्नरी प्रणाली के नए सेटअप में बल को दो से ढाई गुना करने की कवायद चल रही है। इसके लागू होने पर 5800 से 700 तक बल रहेगा। इसमें 90 फीसदी बल फील्ड और 10 फीसदी दफ्तर और प्रशासनिक कार्यो में तैनात रहेंगे। साथ ही वाहनों की संख्या को दोगुना कर 700 किया जाएगा। बता दें कि इस समय अधिकारियों 1 और प्रत्येक थानों को पेट्रोलिंग के लिए 2 से 3 वाहन के साथ ही एएसआई से लेकर आरक्षकों को दोपहिया वाहन दिए गए है।

रिपोर्ट के आधार पर ड्राफ्टिंग

प्रदीप गुप्ता, एडीजी, रायपुर: नए सिस्टम को शुरू करने के लिए टीम द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर सुझाव के साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसमें देशभर के महानगरों में चल रहे कमिश्नरी प्रणाली का ब्योरा देते हुए लागू करने के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

रायपुर जिले में थाने

जिले में 34 थाने में महिला थाना, क्राइम ब्रांच, विशेष थाना, ट्रैफिक थाना अलग है

जनसंख्या के अनुपात में 931 लोगों पर एक पुलिसकर्मी उपलब्ध, करीब 450 वाहनों की संख्या है