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मैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत करना चाहता हूं, अभ्यर्थियों ने CM हेल्पलाइन में लगाई गुहार, जानें वजह

Gajendra Yadav Complaint: छत्तीसगढ़ में शुरू हुई CM हेल्पलाइन 1076 पर सहायक शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ी शिकायत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री पर भर्ती प्रक्रिया में टालमटोल का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिससे मामला सुर्खियों में आ गया है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

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Updated: 11 Jun 2026, 2:58 PM IST

Chhattisgarh Education Minister Complaint

Gajendra Yadav Complaint (फोटो सोर्स- CM ट्विटर अकाउंट, शिक्षा मंत्री ट्विटर अकाउंट)

Chhattisgarh Education Minister Complaint: छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को मंत्रालय, महानदी भवन में इसका औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने हेल्पलाइन 1076 का बटन दबाकर सेवा की शुरुआत की, जिसे राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इसी बीच, इस नई व्यवस्था के तहत दर्ज एक शिकायत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़े अभ्यर्थी ने अपनी मांगों और भर्ती प्रक्रिया में कथित देरी को लेकर सीधे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के खिलाफ सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई है।

शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत का मामला

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 2023 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से उनके पक्ष में निर्णय आने का दावा किया गया है, उसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि वे लगातार विभागीय दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है।

सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल

शिकायत से जुड़ी एक ऑडियो बातचीत सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस ऑडियो में कथित तौर पर शिकायतकर्ता और हेल्पलाइन अधिकारी के बीच हुई बातचीत सुनाई देती है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया, कोर्ट के आदेश और विभागीय अड़चनों का जिक्र किया गया है।

हालांकि, यह खबर केवल सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। संबंधित विभाग या मंत्री की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

इस प्रकार हुई बातचीत

अधिकारी: नमस्कार! छत्तीसगढ़ CM हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपका नाम जान लूं।
शिकायतकर्ता:
सर, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। मैं शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिकायत करना चाहता हूं। हमारा 2023 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से हम जीत चुके अभ्यर्थी हैं। लेकिन अब आगे की भर्ती प्रक्रिया पर शिक्षा मंत्री महोदय ने रोक लगा दी है। इस विषय में मैं मुख्यमंत्री महोदय से शिकायत करना चाहता हूं कि हमारे इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

अधिकारी: सर, आपसे जानना चाहूंगा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो रोक लगाई गई है, वह किस कारण से लगाई गई है, क्या आपको इसकी जानकारी है?
शिकायतकर्ता:
वह जानकारी तो शिक्षा मंत्री द्वारा नहीं दी जा रही है। बस टालमटोल किया जा रहा है। अब वेटिंग लिस्ट भी है और हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि दो महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। यह आदेश हमारे पास है।

अधिकारी: क्या इस संबंध में आपके नाम कोई आधिकारिक पत्र जारी हुआ है, सर?
शिकायतकर्ता:
नहीं सर, हमारे नाम कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। हमने केस किया था, हम योग्य अभ्यर्थी हैं। हाईकोर्ट का आदेश हमारे पास है, लेकिन जब हम विभाग के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि यह मंत्रियों के स्तर का मामला है। और जब मंत्रियों के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि यह कैबिनेट स्तर पर लंबित है। 28 सितंबर का आदेश है, और अब समय सीमा भी निकल रही है। अब 2026 का जून महीना चल रहा है, इसलिए हम आगे की कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं।

अधिकारी: सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस अवधि में अभी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है। जैसे ही यह प्रक्रिया सक्रिय होगी, आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी।

24 घंटे सक्रिय रहेगी हेल्पलाइन सेवा

राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 को 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन सक्रिय रखा जाएगा। इसके संचालन के लिए तीन शिफ्टों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा सचिव स्तर के अधिकारी इस पूरी प्रणाली की निगरानी एक डैशबोर्ड के माध्यम से करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय भी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेगा, ताकि शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और तेजी लाई जा सके।

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