किसानों को मिलेगी 1500 करोड़ के ‘न्याय योजना’ की तीसरी किस्त, प्रदेश के 18.38 लाख लोगों को मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि के रूप में 1500-1500 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जा चुका है। इस योजना के तहत किसानों को चार किस्तों में 5750 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इससे दीपावली के बाजार में भी रौनक आने की उम्मीद है।

रायपुर. राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के 18 लाख 38 हजार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की सौगात मिलेगी। राज्योत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीसरी किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण करेंगे।

इस योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि के रूप में 1500-1500 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किया जा चुका है। इस योजना के तहत किसानों को चार किस्तों में 5750 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इससे दीपावली के बाजार में भी रौनक आने की उम्मीद है।

राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में पर्याप्त निवेश और लागत में राहत देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को आदान सहायता राशि दे रही है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों में 9 लाख 55 हजार 531 सीमांत कृषक, 5 लाख 61 हजार 523 लघु कृषक और 3 लाख 21 हजार 538 दीर्घ कृषक हैं। मुख्यमंत्री बघेल 1 नवम्बर को जिन किसानों के खातों में राशि का अंतरण करेंगे ।

उनमें से रायपुर संभाग के 5 लाख 60 हजार 794 किसानों के खाते में तृतीय किस्त के रूप में कुल 463 करोड़ 86 लाख रुपए, दुर्ग संभाग के 5 लाख 57 हजार 303 किसानों के खाते में 428 करोड़ 13 लाख रुपए, बिलासपुर संभाग के 4 लाख 56 हजार 100 किसानों के खाते में 391 करोड़ 63 लाख रुपए, सरगुजा संभाग के १ लाख 19 हजार 531 किसानों के खाते में 104 करोड़ 50 लाख रुपए और बस्तर संभाग के 1 लाख 44 हजार 864 किसानों के खाते में 111 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि का अंतरण तृतीय किस्त के रूप में करेंगे।

खरीफ फसलें भी की जाएंगी शामिल

यह योजना खरीफ 2019 से शुरू हुई है। इस योजना के तहत धान, मक्का और गन्ना उत्पादक किसानों को आदान सहायता दी जा रही है। आने वाले समय में इस योजना में खरीफ मौसम में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी उत्पादक किसानों को शामिल किया जाएगा।

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