रायपुर जिला पंचायत में पहली बार लगेगा Janata Darbar, अध्यक्ष खुद सुनेंगे ग्रामीणों की समस्याएं
Janata Darbar: ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए रायपुर जिला पंचायत एक नई पहल करने जा रही है। प्रदेश में पहली बार जिला पंचायत स्तर पर जनता दरबार लगाया जाएगा...
पहली बार जिला पंचायत में लगेगा जनता दरबार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर @हिमांशु शर्मा। Raipur Zila Panchayat: ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश में पहली बार जिला पंचायत में जनता दरबार लगेगा। इसकी शुरुआत रायपुर से होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल खुद हर सप्ताह ग्रामीणों से सीधे मिलकर उनकी शिकायतें सुनेंगे और मौके पर ही अधिकारियों को निराकरण के निर्देश देंगे। अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाने की योजना बनाई जा रही है। जिससे वर्किंग डे के एक दिन बाद और वर्किंग डे के खतम होने के एक दिन पहले लगे।
जिले के गांवों में समस्याओं की भरमार
रायपुर जिले के गांवों में समस्याओं की भरमार है, आएदिन ग्रामीण सड़क, पानी, बिजली, नाली, मनरेगा, आवास और पेंशन जैसी अनेक शिकायतों को लेकर कलेक्टर और अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। अब इन्हें नहीं भटकना पड़ेगा।
तय समय सीमा पर कार्य नहीं, तो अधिकारी पर गिरेगी गाज
अब तक गावों की समस्या को लेकर सामान्य सभा में सदस्य आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन 3-4 माह में सामान्य सभा होने के कारण कई काम देरी से होते हैं। कई बार अधिकारी अगले सभा होने तक काम होने के आश्वासन देते हैं, लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता है। ऐसे में जनता दरबार में शिकायत को सुनकर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिकारी यदि तय समय सीमा पर जनता का कार्य नहीं करेंगे तो उनपर गाज गिरेगी। सभी शिकायतों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
शिकायतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा
रायपुर जिला पंचायत की यह पहल ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। जनता दरबार के माध्यम से ग्रामीणों को अपनी शिकायतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वहीं अधिकारियों को तय समय सीमा में समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करना होगा।
खबर की खास बातें
रायपुर जिला पंचायत में पहली बार जनता दरबार की शुरुआत होगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल खुद ग्रामीणों की शिकायतें सुनेंगे।
हर मंगलवार और शुक्रवार जनता दरबार लगाने की तैयारी।
सड़क, पानी, बिजली, आवास, मनरेगा और पेंशन जैसी समस्याओं का होगा त्वरित निराकरण।
शिकायत मिलते ही संबंधित अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए जाएंगे।
तय समय सीमा में काम नहीं होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
सभी शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।