यह भी पढ़ें: Cm Sai Cabinet: मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान होगा शुरू, सरकारी स्कूलों की होगी ग्रेडिंग इससे स्थानीय रोजगार दर में तेज़ी आएगी और पलायन पर भी अंकुश लगेगा। इसके अलावा प्रदेश में हाईटेक खेती से लेकर खिलौना उद्योग तक को बढ़ावा मिलेगा। इससे युवाओं, किसानों, उद्यमियों और निवेशकों को सीधा लाभ होगा। इसके अलावा दिव्यांगजनों की परिभाषा में बदलाव कर उन्हें अधिक से अधिक योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
विकासखंडों में सीबीएसई स्कूल और मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल प्रदेश में इज आफ लिविंग को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है। इसके तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों में आने वाले विकासखंडों में न्यूनतम 500 विद्यार्थी क्षमता के कक्षा पहली से 12वीं निजी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स युक्त मिनी मॉल से वंचित विकासखण्ड मुख्यालय से 10 किमी की परिधि तक के क्षेत्र में प्रथम तीन इकाई को थ्रस्ट सेक्टर की भांति सम्मिलित किया जाएगा।
ऑटोमोबाइल सेक्टर को विस्तार अब ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग एवं सर्विस यूनिट्स को हर विकासखंड समूह में मान्यता दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी तकनीकी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कपड़ा उद्योग को दोगुना प्रोत्साहन
टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगों को 200 फीसदी तक का प्रोत्साहन मिलेगा। इससे महिलाओं एवं ग्रामीण कारीगरों को सिलाई, बुनाई और कढ़ाई जैसे रोजगारों में अधिक अवसर मिलेंगे।
