आदेशों की अनदेखी… 33 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित, जनशिकायत पोर्टल पर निराकरण न होने से बढ़ा आक्रोश

CG News: रायपुर में लोगों की समस्याओं का निराकरण करना लोक गारंटी अधिनियम के तहत आता है, लेकिन शासन के विभिन्न विभागों द्वारा लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण नहीं हो रहा है।

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों की समस्याओं का निराकरण करना लोक गारंटी अधिनियम के तहत आता है, लेकिन शासन के विभिन्न विभागों द्वारा लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण नहीं हो रहा है। शासन द्वारा बनाए जनशिकायत निवारण पोर्टल पर भी आवेदन करने पर विभागों द्वारा तत्काल कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि पोर्टल पर अभी तक लंबित आवेदनों की संख्या 33 हजार से अधिक हैं।

CG News: दिशा-निर्देश के बाद भी विभाग नहीं ले रहा संज्ञान

जानकारी के अनुसार, विभाग के पास अब तक 193515 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें 159982 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। बता दें कि शासन द्वारा संबंधित विभागों को बार-बार दिशा-निर्देश देने के बावजूद आम लोगों की समस्याओं का निराकरण समय पर नहीं किया जा रहा है। नतीजा लोगों में अधिकारियों और शासन के प्रति आक्रोश पनप रहा है।

मुख्यमंत्री भी जता चुके हैं नाराजगी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी पिछले दिनों राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान लंबित प्रकरणों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा था कि लोगों को पेशी पर पेशी न बुलाएं। उनके आवेदनों का त्वरित निराकरण कर आम लोगों को शीघ्र राहत प्रदान करें। इसके बाद बावजूद अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही।

नोडल अधिकारी भी नियुक्ति किए गए है

विभागों में प्राप्त होने वाली शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों की देखरेख में शिकायतों का निपटारा किया जाना है। कई बार तो विभागीय अधिकारियों के होने के कारण शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

प्राप्त आवेदन लंबित निराकृत कुल

• वीडियो कॉन्फ्रेंङ्क्षसग द्वारा 1 1353 1354
• पोर्टल द्वारा 5074 45171 50245
• पोस्ट-मेल द्वारा 28416 113377 141793
• कुल आवेदन 33533 159982 19351

बालोद जिले के ग्राम मोखा में घास जमीन पर तालाब किनारे अवैध कब्जा की शिकायत किए दो साल से अधिक हो गए हैं। विभागीय मंत्री से लेकर मंत्रालय के सचिव स्तर तक किया गया, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ।

केस दो

नगरीय प्रशासन विभाग में कुछ अधिकारियों के फर्जी जाति प्रमाण-पत्र से नौकरी करने का मामला पिछले चार-पांच से विभाग के पास है। शासन स्तर पर इसका निर्णय हो चुका है। कोर्ट प्रकरण वाले को छोडक़र बाकियों पर विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया था, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई।

नोडल अधिकारी भी नियुक्ति किए गए है

विभागों में प्राप्त होने वाली शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए विभागों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों की देखरेख में शिकायतों का निपटारा किया जाना है। कई बार तो विभागीय अधिकारियों के होने के कारण शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।