अनुसूची में 43 प्रकार के व्यवसायों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा। इनमें खुदरा और थोक दुकानें, किराना, फल-सब्जी विक्रेता, डेयरी उत्पाद, बेकरी, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, भोजनालय, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, कारखाने और औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। नियम 19 यह भी स्पष्ट करता है कि व्यापार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट होने के बावजूद, प्रत्येक व्यक्ति को संबंधित नगरपालिका को नियमानुसार लागू पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह निर्णय राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने और छोटे-बड़े व्यापारियों को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल किया गया है।