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नकटी विधायक कॉलोनी पर नया खुलासा, सांसद बृजमोहन ने एक साल पहले मांगी थी निर्माण पर रोक, CM को लिखा था पत्र

Nakti village dispute: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक साल पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर निर्माण पर रोक लगाने और 80 से अधिक परिवारों की बेदखली रोकने की मांग की थी।
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Nakti Village News

सांसद बृजमोहन ने विधायक कॉलोनी निर्माण रोकने लिखा था पत्र (Photo Patrika)

Nakti Village News: रायपुर जिले के ग्राम नकटी में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी निर्माण को लेकर विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने करीब एक वर्ष पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस निर्माण कार्य को रोकने और वैकल्पिक स्थान पर कॉलोनी बनाने की मांग की थी।

सांसद ने अपने पत्र में लिखा

सांसद ने अपने पत्र में ग्राम पंचायत नकटी, विकासखंड धरसीवां स्थित खसरा नंबर 460 (रकबा 46.4790 हेक्टेयर) पर प्रस्तावित निर्माण पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस भूमि पर वर्षों से 80 से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं, जिन्हें बेदखल करने के नोटिस जारी किए गए हैं।

ग्रामीणों की आपत्तियों का किया था उल्लेख

पत्र में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लिखा कि ग्राम पंचायत और स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक कॉलोनी निर्माण का विरोध किया है। ग्रामीणों की मांग है कि कॉलोनी का निर्माण या तो इसी खसरे की शेष भूमि पर किया जाए या फिर किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किया जाए, ताकि वर्षों से यहां रह रहे परिवारों को विस्थापित न होना पड़े। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं और आजीविका को ध्यान में रखते हुए इस मामले में पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

पूर्व विधायक के ज्ञापन का भी दिया हवाला

सांसद ने अपने पत्र में धरसीवां के तत्कालीन विधायक देवजी भाई पटेल द्वारा दिए गए ज्ञापन का भी उल्लेख किया। ज्ञापन के अनुसार, ग्राम नकटी स्थित खसरा नंबर 460 की भूमि गांव के पूर्वजों द्वारा जनहित में चरागाह के रूप में सुरक्षित और संरक्षित रखी गई थी। पत्र में कहा गया कि इसी संरक्षित भूमि पर हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से विधायक कॉलोनी का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जिसका ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं।

बेदखली की कार्रवाई को बताया अमानवीय

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि प्रस्तावित निर्माण के लिए वहां रह रहे ग्रामीणों को बेदखल करने की कार्रवाई अमानवीय है।उन्होंने बताया कि इस भूमि पर ग्रामीण पंचायत की व्यवस्था के अनुरूप वर्षों से अपने आवास बनाकर रह रहे हैं। इनमें कई परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी बनाए हैं।

सरकारी भवन भी हैं मौजूद

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि पर केवल आवास ही नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और अन्य शासकीय योजनाओं के तहत निर्मित भवन भी मौजूद हैं। सांसद के अनुसार, यहां रहने वाले करीब 80 गरीब परिवार मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते हैं और लंबे समय से इसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं।

यथास्थिति बनाए रखने की मांग

अपने पत्र के अंत में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अनुरोध किया था कि नकटी में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी निर्माण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए जाएं और मामले का समाधान होने तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आवश्यक हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों में स्थानीय लोगों के अधिकारों, आजीविका और सामाजिक हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।