पूर्व मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है, राइस मिलरों को प्रदेश सरकार की उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। यदि इन्हें अपने कार्य का पैसा दो-तीन साल से नहीं मिलेगा तो वो इतने बड़े उद्योग को कैसे चला पाएंगे। आज से पूर्व वर्ष में पूर्व शासन के द्वारा खुद कि किसान राइस मिल डाली गई थी जो कि प्रशासन के गलत नीति से बंद हो गई। अब वही गलत नीति विगत वर्षों से शासन के द्वारा राइस मिलरों के साथ अपनाई जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राइस मिलों को बंद कराकर अप्रत्यक्ष रूप से शासन किसानों के धान को खरीदने के लिए इच्छुक नहीं है।