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Sai Cabinet Meeting News: देश में पहली बार जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण, साय सरकार करेगी 14 अधिनियमों में सुधार

Sai Cabinet Meeting News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी है, जिसके तहत 11 विभागों से जुड़े 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों में सुधार किया जाएगा।

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CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 10 दिसंबर को केबिनेट की बैठक, किसानों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर होगी चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में केबिनेट की बैठक (Photo Patrika)

Sai Cabinet Meeting News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में डिप्टी सीएम साव ने बताया कि, कैबिनेट में आत्मसमर्पित नक्सलियों पर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आज हुई साय कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न कानूनों को समयानुकूल और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

उल्लेखनीय है कि कई अधिनियमों में उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास के प्रावधान होने से न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिससे आम नागरिक और व्यवसाय दोनों अनावश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इन प्रावधानों का सरलीकरण आवश्यक है। इससे पहले, राज्य सरकार द्वारा 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2025 अधिसूचित किया गया है। अब 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा।

जन विश्वास विधेयक का दूसरा संस्करण पास

इस विधेयक में छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय शास्ति का प्रावधान रखा गया है, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा होगा, न्यायालयों का बोझ कम होगा और नागरिकों को तेजी से राहत मिल सकेगी। साथ ही, कई अधिनियमों में दंड राशि लंबे समय से अपरिवर्तित होने के कारण प्रभावी कार्यवाही बाधित होती थी, इस विधेयक से वह कमी भी दूर होगी। इन संशोधनों से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण लाया जा रहा है।