
पीजी स्टडी के लिए अवकाश बढ़कर 3 साल हुआ (फोटो सोर्स- iStock)
Study Leave: राज्य शासन ने एमडी-एमएस कोर्स के लिए अध्ययन अवकाश दो से बढ़ाकर तीन साल कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है। लंबे समय से अध्ययन अवकाश तीन साल करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि पीजी कोर्स तीन साल का होता है। दो साल का अवकाश मिलने के कारण छात्रों को, खासकर इन सर्विस केटेगरी के डॉक्टरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
वर्ष 2025 से पूर्व उच्च शिक्षा (पीजी) हेतु अध्ययन अवकाश पर गए नियमित डॉक्टरों को इस संशोधित नीति का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण वे विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं और असमानताओं का सामना कर रहे हैं। वर्ष 2025 में ये नियम आने के समय पीजी कर रहे (बैच 2021/2022/2023) अध्ययन अवकाश पर गए डॉक्टरों के साथ न्याय किया जाना आवश्यक है। उन्हें आश्वासन भी दिया गया था कि उनके साथ न्याय होगा। किंतु आज तक उनकी फाइलों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। उन्हें भी इस बढ़े हुए अध्ययन अवकाश के अनुरूप क्षतिपूर्ति एवं समुचित लाभ प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की असमानता समाप्त हो सके।
छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने कहा कि हम लंबे समय से इस मुद्दे को शासन के समक्ष प्रमुखता से रखते आए हैं। आज यह निर्णय हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।
पुराने बैच के डॉक्टरों को भी न्याय का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी फाइलों की स्थिति साफ नहीं हो सकी है। फेडरेशन ने मांग की है कि इन डाक्टरों को भी बढ़े हुए अवकाश का फायदा दिया जाए, ताकि किसी के साथ कोई असमानता न रहे। - डॉ. हीरा सिंह लोधी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन वर्जन
MD-MS काउंसलिंग की पहली संयुक्त सूची जारी, इस तारीख तक ले सकेंगे एडमिशन, NRI सीट शून्य- चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बुधवार को एमडी-एमएस कोर्स की पहली आवंटन सूची जारी कर दी। इसमें 262 विद्यार्थियों के नाम हैं। आश्चर्यजनक रूप से इसमें एक भी एनआरआई कोटे की सीट नहीं है, जबकि प्रदेश के तीन निजी मेडिकल कॉलेजों में इस कोटे की 39 सीटें हैं… पूरी खबर पढ़े
PG मेडिकल एडमिशन अटका! 75% बाहरी आरक्षण पर SC-HC में एक साथ हुई सुनवाई- एमडी-एमएस कोर्स यानी मेडिकल पीजी में 75 फीसदी सीटों के बाहरी आरक्षण मामले में सुप्रीम व हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही है। मंगलवार को दोनों कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में 18 दिसंबर व हाईकोर्ट में 19 दिसंबर को सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने जज से अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है… पूरी खबर पढ़े
Updated on:
10 Apr 2026 08:33 pm
Published on:
10 Apr 2026 07:53 pm
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