पूर्व मंत्री के अनुसार, इस तरह की गतिविधियों से हर साल करीब 1000 से 1200 करोड़ रुपये तक का कारोबार बिना बिल के किया जा रहा है, जिससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। आरोप यह भी है कि सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संस्थानों के अस्पतालों के नाम का दुरुपयोग कर बड़ी मात्रा में दवाइयां निकाली जा रही हैं। इनमें औद्योगिक इकाइयों और सरकारी संस्थानों के अस्पताल भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा, कुछ प्रमुख दवा कंपनियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।