Fake Certificate: शपथ-पत्र के भरोसे दी गई नौकरी, अब बिना दस्तावेज़ जांच के नहीं होगी नियुक्ति

Fake Certificate: शपथ-पत्र के आधार पर दी जा रही नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए आदेश जारी किया गया है कि दस्तावेज़ों की पूरी जांच के बिना कोई नौकरी नहीं दी जाएगी।

Fake Certificate: छत्तीसगढ़ में अफसरों की लापरवाही और लालफीताशाही का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। यहां लंबे समय से कुछ विभागों की भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना ही नियुक्ति आदेश जारी किया जा रहा है। कई विभागों तो ऐसे हैं, जो कुछ दस्तावेजों के अभाव में शपथ-पत्र लेकर नियुक्ति आदेश जारी कर रहे हैं।

Fake Certificate: बिना नियुक्ति आदेश जारी

इस वजह से फर्जी प्रमाण-पत्र के जरिए नियुक्ति करने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार जागी और दस्तावेजों की जांच के बिना नियुक्ति पत्र नहीं देने का फरमान जारी किया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग के सचिवों को कड़ा पत्र जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कई विभागों द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा का चयन सूची जारी उपरांत बिना पुलिस चरित्र सत्यापन तथा समस्त प्रमाण-पत्रों का पूर्ण परीक्षण किए बिना नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं।

अपनी कलम फंसने से बचने का तरीका

जानकारों का कहना है कि कई मामलों में सरकारी अफसर अपनी कलम फंसाने से बचते हैं। यही वजह है कि अधिकांश मामलों में सामने वालों से ही शपथ-पत्र लेकर इतिश्री कर ली जाती है। इसमें लिखा होता है, उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। कुछ भी गलत होने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके बाद अफसर दस्तावेजों की जांच करना भी जरूरी नहीं समझते हैं।

शपथ-पत्र से सरकारी योजना का लाभ

छत्तीसगढ़ में शपथ पत्र के आधार पर सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिया जा रहा है। महतारी वंदन जैसी महत्वपूर्ण योजना में भी अन्य दस्तावेजों के शपथ-पत्र के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया रहा है। विभाग ने कभी भी पात्र हितग्राहियों की पड़ताल को लेकर कोई पहल नहीं की।

इस वजह से समय-समय पर शिकायतें आती हैं कि इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों के परिजन और आयकर रिटर्न भरने वाले भी योजना का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा शपथ-पत्र के आधार पर ही आय प्रमाण-पत्र बन रहा है। सबसे अधिक गड़बड़ी की शिकायत छात्रवृत्ति योजना के वितरण में भी आती। अक्सर यह जानकारी बाहर आती है कि सरकार कर्मचारियों के बच्चे भी गरीब विद्यार्थियों के लिए बनी छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा रहे हैं। यदि इन सब की सही जांच हो तो बड़ी गड़बड़ी सामने आएगी।

कई शिकायतें प्राप्त हो रहीं

Fake Certificate: नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध फर्जी जाति/दिव्यांग प्रमाण-पत्र आदि के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और न्यायालयीन प्रकरण निर्मित हो रहे हैं। अत: छत्तीसगढ़ राज्य में सभी विभागों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यवसायिक परीक्षा मंडल एवं अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित अभ्यार्थियों का नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग चयनित अभ्यार्थियों के समस्त आवश्यक मूल दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच सत्यापित करने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी किया जाए।