कृषि मंत्री के अनुसार, राज्य में वर्तमान में खाद का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है। लगभग 80 फीसदी खाद की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। इसी उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि बड़े और मध्यम किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप समय पर खाद मिल सके। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य किसानों को अनावश्यक इंतजार और केंद्रों के बार-बार चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाना है।