8 दिसंबर 2025,
सोमवार
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जीएसटीएन को ED अधिनियम में लाने से व्यापारी भयभीत
Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर एवं कैट के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त नवनीत गोयल, आयुक्त अबु समा से मुलाकात कर सुझाव दिए।
जीएसटीएन को पीएमएलए अधिनियम (ईडी) के तहत लाने से व्यापारियों को हो रही शंकाओं से अवगत कराया। चेंबर प्रदेश अध्यक्ष एवं कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया, जीएसटी प्रधान मुख्य आयुक्त नवनीत गोयल की अध्यक्षता में जीएसटी से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों तथा नई अधिसूचना के अनुसार जीएसटीएन को पीएमएलए के अंतर्गत लाने से ईडी की भूमिका (Raipur news) को लेकर व्यापारियों में व्याप्त शंकाओं को लेकर बैठक हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, उद्योग चेंबर के अध्यक्ष अश्विन गर्ग, कैट सीजी चेप्टर के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष परमानंद जैन, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन आदि उपस्थित रहे।
जीएसटी में ईडी के हस्तक्षेप को हटाने का आग्रह
सराफा एसोसिएशन रायपुर के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जीएसटी में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के हस्तक्षेप के प्रावधान को हटाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि ईडी को लेकर (chhattisgarh hindi news) सामान्य व्यापारियों में भय का माहौल है, यह एक तरह से व्यापार पर इंस्पेक्टर राज की वापसी जैसी स्थिति है। ऐसे में जीएसटी में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय के हस्तक्षेप के प्रावधान पर पुनर्विचार की मांग की है।
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