राजिम को मिली बड़ी सौगात, नगर पंचायत से बना नगर पालिका, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना

Rajim Municipality: छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी राजिम के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य शासन ने लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राजिम अब आधिकारिक तौर पर नगर पालिका बन गया है।

अधिसूचना जारी

जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने राजिमवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी करते हुए राजिम नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजिम नगर पंचायत की सीमाएं ही राजिम नगर पालिका की सीमाएं होंगी। राज्य शासन के इस निर्णय से पूरे शहर में खुशी एवं उत्साह का वातावरण है।

विकास को मिलेगी गति

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राजिम नगर पंचायत के नगर पालिका के रूप में उन्नयन पर कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय से राजिम के सुनियोजित विकास को नई दिशा मिलेगी तथा शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इससे राजिम में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, उद्यान, सामुदायिक भवन सहित विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी अधिक प्रभावी ढंग से नगरवासियों तक पहुंचेगा।

लंबे समय से थी मांग

राजिम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और नागरिक लंबे समय से नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। बढ़ती आबादी, धार्मिक महत्व और शहर के विस्तार को देखते हुए इस मांग को उचित माना जा रहा था। अब शासन की अधिसूचना जारी होने के बाद यह मांग पूरी हो गई है।

धार्मिक और पर्यटन नगरी को मिलेगा फायदा

राजिम को छत्तीसगढ़ का 'प्रयागराज' भी कहा जाता है। यहां हर वर्ष आयोजित होने वाले राजिम कुंभ कल्प में देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। नगर पालिका बनने के बाद शहर के धार्मिक पर्यटन, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विकास में तेजी आने की उम्मीद है।

नागरिकों को मिलेंगे बेहतर लाभ

आधारभूत सुविधाओं के लिए अधिक बजट मिलेगा। सड़क, पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार होगा। स्ट्रीट लाइट और शहरी सौंदर्यीकरण के कार्य तेज होंगे। नए विकास कार्यों की स्वीकृति और क्रियान्वयन आसान होगा। केंद्र और राज्य सरकार की शहरी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा।