लगातार सामने आ रहे मामलों के बावजूद ठोस कार्रवाई न होने को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। आम लोगों का कहना है कि केवल नोटिस जारी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। फिलहाल, पूरा मामला जांच और पत्राचार तक ही सीमित नजर आ रहा है, जबकि पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी पर अंकुश लगना अभी भी चुनौती बना हुआ है।